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The Judiciary (Supreme Court, High Courts, and judicial independence)
In this Class 9 Civics topic from the chapter Working of Institutions, students learn how India’s judiciary is organised, with the Supreme Court at the national level and High Courts in the states. They explore how courts interpret the Constitution, settle disputes, protect Fundamental Rights, and review whether laws and government actions follow constitutional principles. The topic also explains judicial independence and the safeguards that help judges decide cases fairly and without undue pressure.
Medium · Level 9 · 25 questions
Practice questions
01What is the most appropriate caution regarding the judiciary and media trials?न्यायपालिका और मीडिया ट्रायल के संबंध में सबसे उचित सावधानी क्या है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Courts should decide on the basis of evidence and law, not media opinionअदालतों को मीडिया की राय के बजाय सबूत और कानून के आधार पर निर्णय लेना चाहिए
Correct answer: A. A media trial occurs when public coverage treats someone as guilty before the court has reached a decision. A court must follow a fair process, consider the evidence and law, and hear the parties. Media opinion cannot replace a court’s judgment.सही उत्तर: A। मीडिया ट्रायल तब होता है जब अदालत के निर्णय से पहले ही मीडिया कवरेज किसी व्यक्ति को दोषी मानने लगे। अदालत को निष्पक्ष प्रक्रिया अपनानी चाहिए, सबूत और कानून पर विचार करना चाहिए तथा पक्षों को सुनना चाहिए। मीडिया की राय न्यायालय के निर्णय का स्थान नहीं ले सकती।
02In the Indian system, how are judicial review and Parliament’s law-making role balanced?भारतीय व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा और संसद की कानून बनाने की भूमिका के बीच संतुलन कैसे बना रहता है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Parliament makes laws, but courts may review them if they conflict with the Constitutionसंसद कानून बनाती है, लेकिन संविधान से टकराने पर अदालतें उनकी समीक्षा कर सकती हैं
Correct answer: A. Parliament has an important role in making laws, but it must act within the Constitution. Through judicial review, the Supreme Court and High Courts can examine whether laws or government actions comply with constitutional provisions. This describes the balance without suggesting that either Parliament or the courts can ignore the Constitution.सही उत्तर: A। कानून बनाने में संसद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उसे संविधान की सीमाओं के भीतर काम करना होता है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाँच सकते हैं कि कानून या सरकारी कार्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं या नहीं। इससे संतुलन स्पष्ट होता है: न संसद और न ही अदालतें संविधान की अनदेखी कर सकती हैं।
03If a High Court is under pressure from the state government, what effect can this have on citizens’ rights?यदि उच्च न्यायालय पर राज्य सरकार का दबाव हो, तो इसका नागरिकों के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Fair protection of rights at the state level can weakenराज्य स्तर पर अधिकारों की निष्पक्ष सुरक्षा कमजोर हो सकती है
Correct answer: A. A High Court must be able to examine government actions independently. If pressure prevents judges from deciding freely and fairly, people may receive weaker protection when their rights are threatened. The other options do not follow from pressure on a High Court.सही उत्तर: A। उच्च न्यायालय को सरकारी कार्यों की स्वतंत्र रूप से जाँच करने में सक्षम होना चाहिए। यदि दबाव के कारण न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय न ले पाएँ, तो अधिकारों को खतरा होने पर लोगों को कमजोर सुरक्षा मिल सकती है। अन्य विकल्पों का उच्च न्यायालय पर दबाव पड़ने से कोई सीधा संबंध नहीं है।
04What is the main meaning of courts following natural justice?प्राकृतिक न्याय का पालन करने का मुख्य अर्थ क्या है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. The hearing is fair, and the affected person gets an opportunity to present their caseसुनवाई निष्पक्ष हो और प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले
Correct answer: A. Natural justice is about basic fairness in decision-making. It generally requires that a person affected by a decision be given a reasonable opportunity to know the case against them and respond. A fair hearing helps ensure that a decision is not made without hearing the affected person.सही उत्तर: A। प्राकृतिक न्याय निर्णय लेने में बुनियादी निष्पक्षता से जुड़ा है। सामान्यतः इसके तहत प्रभावित व्यक्ति को अपने विरुद्ध मामले की जानकारी पाने और उसका उत्तर देने का उचित अवसर मिलना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि प्रभावित व्यक्ति को सुने बिना निर्णय न लिया जाए।
05How are judicial checks on the government balanced with the government’s democratic mandate?सरकार पर न्यायिक नियंत्रण और सरकार के लोकतांत्रिक जनादेश के बीच संतुलन कैसे बना रहता है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. The elected government makes policy, while courts check that government action stays within constitutional limitsचुनी हुई सरकार नीतियाँ बनाती है, जबकि अदालतें जाँचती हैं कि सरकारी कार्रवाई संवैधानिक सीमाओं के भीतर है
Correct answer: A. Elections give the government authority to govern and make policies, but that authority is limited by the Constitution. Courts can examine whether laws or government actions violate constitutional limits. This allows elected representatives to govern while keeping the government accountable to the Constitution.सही उत्तर: A। चुनाव सरकार को शासन करने और नीतियाँ बनाने का अधिकार देते हैं, लेकिन यह अधिकार संविधान से सीमित होता है। अदालतें जाँच सकती हैं कि कानून या सरकारी कार्रवाई संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं करती। इससे चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं और सरकार संविधान के प्रति जवाबदेह भी रहती है।
06If courts consistently decide only in favour of the government, what is the likely effect on democratic trust?यदि अदालतें लगातार केवल सरकार के पक्ष में निर्णय दें, तो लोकतांत्रिक भरोसे पर क्या असर पड़ने की संभावना है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Judicial impartiality and public trust will weakenन्यायिक निष्पक्षता और जनता का भरोसा कमजोर होंगे
Correct answer: A. People need to believe that courts apply the law fairly and do not favour the government simply because it is powerful. If decisions consistently favour one side, confidence in judicial impartiality and in the availability of fair remedies is likely to decline. That weakens democratic accountability and public trust.सही उत्तर: A। लोगों का यह विश्वास होना चाहिए कि अदालतें कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करती हैं और केवल सरकार के शक्तिशाली होने के कारण उसका पक्ष नहीं लेतीं। यदि निर्णय लगातार एक ही पक्ष में हों, तो न्यायिक निष्पक्षता और उचित राहत मिलने पर लोगों का भरोसा घट सकता है। इससे लोकतांत्रिक जवाबदेही और जनता का विश्वास कमजोर होते हैं।
07What is the relationship between Parliament making laws and the judiciary protecting Fundamental Rights?संसद द्वारा कानून बनाने और न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के बीच क्या संबंध है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Parliament makes laws, but they must conform to the Constitution, including Fundamental Rightsसंसद कानून बनाती है, लेकिन उन्हें मौलिक अधिकारों सहित संविधान के अनुरूप होना चाहिए
Correct answer: A. Parliament makes laws, but its law-making power is limited by the Constitution. Courts can use judicial review to examine whether a law violates the Constitution or Fundamental Rights. This protects rights without changing Parliament’s role as the legislature.सही उत्तर: A। संसद कानून बनाती है, लेकिन उसकी कानून बनाने की शक्ति संविधान से सीमित होती है। न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जाँच सकते हैं कि कोई कानून संविधान या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता। इससे संसद की विधायी भूमिका बनाए रखते हुए अधिकारों की रक्षा होती है।
08Why is an independent judiciary especially important for protecting minority rights?अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. It can decide according to the Constitution even when a majority disagreesबहुमत असहमत हो तब भी यह संविधान के अनुसार निर्णय कर सकती है
Correct answer: A. In a constitutional democracy, the rights of minorities are protected by the Constitution and do not depend only on the wishes of the majority. An independent judiciary can assess laws and government actions against the Constitution, even when protecting those rights is unpopular.सही उत्तर: A। संवैधानिक लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित होते हैं और केवल बहुमत की इच्छा पर निर्भर नहीं करते। स्वतंत्र न्यायपालिका कानूनों और सरकारी कार्रवाइयों को संविधान की कसौटी पर परख सकती है, भले ही उन अधिकारों की रक्षा करना अलोकप्रिय हो।
09If roles of judiciary and executive merge, what danger will arise?यदि न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिकाएँ मिल जाएँ तो कौन-सा खतरा पैदा होगा?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Impartial justice and separation of powers will weakenनिष्पक्ष न्याय और शक्ति-विभाजन कमजोर होंगे
The correct answer is A: impartial justice and separation of powers will weaken. The judiciary interprets law and independently examines whether government action follows the Constitution. The executive implements laws and runs administration. These roles must remain separate so that one institution can check the other. If the executive also controls the judicial role, it could influence the examination of its own decisions. This creates a conflict of interest and may allow arbitrary action. A is correct because both independent review and institutional balance are endangered. B is wrong because merging roles reduces, rather than improves, independent review. C is wrong because checks on executive power remain necessary in a democracy. D is wrong because rights are not automatically safer when oversight disappears. Memory cue: separate roles create mutual checks.सही उत्तर A है: निष्पक्ष न्याय और शक्ति-विभाजन कमजोर होंगे। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और यह स्वतंत्र रूप से जाँचती है कि सरकारी कार्य संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और प्रशासन चलाती है। लोकतंत्र में दोनों भूमिकाएँ अलग रहनी चाहिए, ताकि एक संस्था दूसरी की शक्ति पर नियंत्रण रख सके। यदि कार्यपालिका न्यायिक भूमिका भी सँभालने लगे, तो वह अपने ही निर्णयों की जाँच को प्रभावित कर सकती है। इससे हितों का टकराव और मनमानी का खतरा बढ़ता है। A सही है क्योंकि स्वतंत्र समीक्षा और संस्थागत संतुलन दोनों प्रभावित होते हैं। B गलत है, क्योंकि विलय समीक्षा को अधिक प्रभावी नहीं, बल्कि कम स्वतंत्र बनाता है। C गलत है, क्योंकि कार्यपालिका पर नियंत्रण आवश्यक रहता है। D गलत है, क्योंकि निगरानी हटने से अधिकार अपने-आप सुरक्षित नहीं होते। स्मरण रखें: अलग भूमिकाएँ परस्पर नियंत्रण बनाती हैं।
10What difference should be understood between judicial delay and judicial independence?न्यायालयों में देरी और न्यायिक स्वतंत्रता में क्या अंतर समझना चाहिए?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Delay is an efficiency issue, independence is a condition for fair decisionदेरी दक्षता की समस्या है, स्वतंत्रता निष्पक्ष निर्णय की शर्त है
The correct answer is A. Judicial delay means that a case takes too long to be heard or decided; it is mainly a problem of efficiency, procedure, or the availability of courts and judges. Judicial independence means that judges can decide according to law and evidence without improper pressure from the government, political groups, or other powerful people. A fair justice system needs both timely decisions and independence. A correctly separates these ideas. B is wrong because neither term means election campaigning. C is wrong because delay does not automatically make judges more independent; delay can cause hardship. D is wrong because independence is essential for impartial justice. Memory cue: delay asks “How fast?”; independence asks “How freely and fairly?”सही उत्तर A है। न्यायिक देरी का अर्थ है कि किसी मामले की सुनवाई या निर्णय में बहुत समय लगना। यह मुख्यतः कार्यकुशलता, प्रक्रिया, अदालतों या न्यायाधीशों की उपलब्धता से जुड़ी समस्या है। न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश सरकार, राजनीतिक समूहों या प्रभावशाली व्यक्तियों के अनुचित दबाव के बिना कानून और प्रमाण के आधार पर निर्णय दे सकें। अच्छी न्याय-व्यवस्था के लिए समय पर निर्णय और स्वतंत्र निर्णय, दोनों आवश्यक हैं। A दोनों अवधारणाओं का सही अंतर बताता है। B गलत है, क्योंकि इनमें से कोई भी चुनाव प्रचार का अर्थ नहीं रखता। C गलत है, क्योंकि देरी अपने-आप स्वतंत्रता नहीं बढ़ाती और पीड़ितों को कठिनाई हो सकती है। D गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता निष्पक्ष न्याय की मूल शर्त है। स्मरण रखें: देरी पूछती है ‘कितनी जल्दी?’ और स्वतंत्रता पूछती है ‘कितनी निष्पक्षता से?’
11Why should judicial review not be seen as distrust of democratic majority?न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति को लोकतांत्रिक बहुमत पर अविश्वास क्यों नहीं समझना चाहिए?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Because it keeps majority decisions within the limits of the Constitution and fundamental rightsक्योंकि यह बहुमत के निर्णयों को संविधान और मौलिक अधिकारों की सीमाओं में रखती है
The correct answer is A. Judicial review allows courts to examine a law or government action and check whether it follows the Constitution. Democracy includes majority rule, but the majority is also bound by constitutional limits and fundamental rights. These limits protect every citizen, including minorities and people who cannot influence the majority. A is correct because review supports constitutional government rather than showing hostility to voters. B describes a distorted idea and does not explain the purpose of judicial review. C is wrong because courts do not automatically cancel every parliamentary law; they may invalidate a law or part of it only when it conflicts with the Constitution. D is wrong because judges do not replace voters in choosing representatives. Memory cue: majority rule operates within constitutional rule.सही उत्तर A है। न्यायिक समीक्षा के द्वारा न्यायालय किसी कानून या सरकारी कार्यवाही की जाँच करते हैं कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। लोकतंत्र में बहुमत का शासन महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुमत भी संविधान और मौलिक अधिकारों की सीमाओं से बँधा होता है। ये सीमाएँ अल्पसंख्यकों और उन लोगों सहित सभी नागरिकों की रक्षा करती हैं, जो बहुमत को प्रभावित नहीं कर सकते। A सही है क्योंकि न्यायिक समीक्षा मतदाताओं का विरोध नहीं, बल्कि संवैधानिक शासन को मजबूत करती है। B न्यायिक समीक्षा का सही उद्देश्य नहीं बताता। C गलत है, क्योंकि न्यायालय संसद के हर कानून को स्वतः रद्द नहीं करते; वे केवल असंवैधानिक कानून या उसके भाग को अमान्य कर सकते हैं। D गलत है, क्योंकि प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मतदाताओं का रहता है। स्मरण रखें: बहुमत का शासन संविधान के शासन के भीतर चलता है।
12On what does legitimacy of judiciary mainly depend?न्यायपालिका की वैधता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. On law-based, independent and reasoned decisionsकानून आधारित, स्वतंत्र और कारणयुक्त निर्णयों पर
The correct answer is A. Legitimacy means that people recognise an institution’s authority as proper and deserving of obedience. Courts gain legitimacy when they decide according to law, remain independent from improper influence, and give reasons that explain how the law applies to the facts. Reasoned decisions allow citizens to understand the judgment and make it open to legal examination or appeal where applicable. A is correct because legality, independence, and clear reasoning build public trust. B is wrong because courts do not obtain legitimacy through election campaigns. C concerns the political executive, not the basic basis of judicial legitimacy. D is about financial administration and cannot by itself prove that a judgment is fair. Memory cue: lawful process plus independent reasoning creates trust.सही उत्तर A है। वैधता का अर्थ है कि लोग किसी संस्था के अधिकार को उचित और स्वीकार करने योग्य मानें। न्यायपालिका की वैधता तब मजबूत होती है जब वह कानून के अनुसार निर्णय दे, अनुचित प्रभाव से स्वतंत्र रहे और यह कारण बताए कि तथ्यों पर कानून कैसे लागू हुआ। कारणयुक्त निर्णय से नागरिक निर्णय को समझ सकते हैं और जहाँ व्यवस्था हो, वहाँ उसकी कानूनी जाँच या अपील भी सम्भव होती है। A सही है क्योंकि कानून-आधारित, स्वतंत्र और स्पष्ट तर्क वाले निर्णय विश्वास पैदा करते हैं। B गलत है, क्योंकि न्यायालय चुनाव प्रचार से वैधता प्राप्त नहीं करते। C राजनीतिक कार्यपालिका से जुड़ा विषय है, न्यायिक वैधता का आधार नहीं। D वित्तीय प्रशासन से जुड़ा है और इससे निर्णय की निष्पक्षता सिद्ध नहीं होती। स्मरण रखें: वैध कानून, स्वतंत्र प्रक्रिया और तर्कपूर्ण निर्णय से भरोसा बनता है।
13What does lack of court jurisdiction in a case indicate?किसी मामले में न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र न होना क्या दर्शाता है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. That court lacks legal power to hear that caseउस न्यायालय को वह मामला सुनने की कानूनी शक्ति नहीं है
The correct answer is A. Jurisdiction is the legal authority or boundary within which a court may hear and decide matters. It may depend on the type of dispute, the place where an event occurred, the level of court, or another rule of law. If a court lacks jurisdiction, it cannot properly decide that particular case; the matter may have to go before the competent court. A does not mean that the claim is false or that the person has no rights. B is wrong because every court is bound by law and its jurisdiction. C is wrong because lack of jurisdiction says nothing by itself about the truth of the case. D is wrong because rights and the proper forum are separate questions. Memory cue: jurisdiction means “power to hear,” not “power above law.”सही उत्तर A है। अधिकार-क्षेत्र का अर्थ है वह कानूनी शक्ति और सीमा जिसके भीतर कोई न्यायालय किसी मामले की सुनवाई और निर्णय कर सकता है। यह मामले के प्रकार, घटना के स्थान, न्यायालय के स्तर या कानून के किसी अन्य नियम पर निर्भर हो सकता है। यदि किसी न्यायालय के पास अधिकार-क्षेत्र नहीं है, तो वह उस विशेष मामले पर उचित निर्णय नहीं दे सकता; मामला सक्षम न्यायालय में जाना पड़ सकता है। A का अर्थ यह नहीं कि दावा झूठा है या व्यक्ति के अधिकार नहीं हैं। B गलत है, क्योंकि हर न्यायालय कानून से बँधा है। C गलत है, क्योंकि अधिकार-क्षेत्र का अभाव मामले की सच्चाई नहीं बताता। D गलत है, क्योंकि अधिकार होना और सही न्यायालय होना अलग बातें हैं। स्मरण रखें: jurisdiction का अर्थ है ‘मामला सुनने की कानूनी शक्ति’, कानून से ऊपर होना नहीं।
14If judicial appointment becomes fully political, what will be the most serious danger?यदि न्यायिक नियुक्ति पूरी तरह राजनीतिक हो जाए तो सबसे गंभीर खतरा क्या होगा?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Doubt over judicial impartiality will increaseन्यायिक निष्पक्षता पर संदेह बढ़ेगा
The correct answer is A. Judges must be able to decide cases without fear, favour, or pressure from the political authorities whose actions may come before the courts. If appointments are controlled entirely for political reasons, people may suspect that judges owe loyalty to a party or government rather than to the Constitution and law. Even the appearance of such influence can reduce public confidence. A is correct because impartiality and judicial independence are placed at risk. B is unrelated to judicial appointments. C does not logically follow from the appointment process and concerns parliamentary finance. D is unrelated; appointing judges does not increase anyone’s number of votes. This does not mean that every appointment involving public institutions is automatically improper; the danger is excessive political control that undermines independence. Memory cue: independent appointment supports independent judgment.सही उत्तर A है। न्यायाधीशों को बिना भय, पक्षपात या राजनीतिक दबाव के निर्णय करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी राजनीतिक अधिकारियों के कार्य भी न्यायालय के सामने आ सकते हैं। यदि नियुक्तियाँ पूरी तरह राजनीतिक कारणों से नियंत्रित हों, तो लोगों को संदेह हो सकता है कि न्यायाधीश संविधान और कानून के बजाय किसी दल या सरकार के प्रति निष्ठावान हैं। ऐसा प्रभाव केवल दिखाई देना भी न्यायपालिका पर विश्वास घटा सकता है। A सही है क्योंकि निष्पक्षता और न्यायिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ती हैं। B का न्यायिक नियुक्ति से संबंध नहीं है। C संसद के वित्त से जुड़ा है और नियुक्ति से तार्किक रूप से नहीं निकलता। D भी असंबंधित है; न्यायाधीशों की नियुक्ति से नागरिकों के वोट नहीं बढ़ते। ध्यान रखें, हर सार्वजनिक नियुक्ति गलत नहीं होती; गंभीर खतरा अत्यधिक राजनीतिक नियंत्रण का है। स्मरण रखें: स्वतंत्र नियुक्ति से स्वतंत्र निर्णय की संभावना बढ़ती है।
15Why can change in court's interpretation of law affect society?न्यायालय द्वारा कानून की व्याख्या बदलने से समाज पर प्रभाव क्यों पड़ सकता है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Because interpretation can define limits of rights and government actionक्योंकि व्याख्या अधिकारों और सरकारी कार्यों की सीमा तय कर सकती है
The correct answer is A. A law is applied to real people and situations, so its interpretation determines what words such as liberty, equality, or lawful authority mean in practice. Courts may clarify whether a government action crosses a legal limit and how a right should be protected in a particular situation. A change in interpretation can therefore alter the duties of public authorities and the remedies available to citizens, affecting social behaviour and public policy. A is correct because interpretation gives law its practical meaning. B is wrong because election symbols are administered through electoral rules, not ordinary judicial interpretation. C is wrong because ministers do not automatically resign whenever interpretation changes. D is unrelated to the social meaning of law. Memory cue: interpretation turns written rules into working rules.सही उत्तर A है। कानून वास्तविक लोगों और परिस्थितियों पर लागू होता है, इसलिए उसकी व्याख्या यह तय करती है कि स्वतंत्रता, समानता या कानूनी अधिकार जैसे शब्द व्यवहार में क्या अर्थ रखेंगे। न्यायालय यह स्पष्ट कर सकते हैं कि सरकारी कार्यवाही कानूनी सीमा पार करती है या नहीं और किसी विशेष परिस्थिति में अधिकार की रक्षा कैसे होगी। इसलिए व्याख्या में बदलाव से सरकारी संस्थाओं के कर्तव्य और नागरिकों को मिलने वाले उपाय बदल सकते हैं; इसका सामाजिक व्यवहार और सार्वजनिक नीति पर प्रभाव पड़ सकता है। A सही है क्योंकि व्याख्या कानून को व्यावहारिक अर्थ देती है। B गलत है, क्योंकि चुनाव चिह्नों का विषय निर्वाचन नियमों से जुड़ा है। C गलत है, क्योंकि व्याख्या बदलने से मंत्री स्वतः पद नहीं छोड़ते। D कानून के सामाजिक अर्थ से असंबंधित है। स्मरण रखें: व्याख्या लिखे हुए नियमों को व्यवहार में लागू होने वाले नियमों में बदलती है।
16The final aim of judiciary is not only settling disputes but also what?न्यायपालिका का अंतिम उद्देश्य केवल विवाद निपटाना नहीं बल्कि और क्या है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Protecting rights, Constitution and rule of lawअधिकारों, संविधान और कानून के शासन की रक्षा करना
The correct answer is A. Courts settle disputes between people, organisations, and public authorities, but their constitutional role is broader. They protect rights, interpret the Constitution, ensure that public power stays within legal limits, and uphold the rule of law. This means that government and citizens are both subject to known legal rules rather than personal wishes. A is correct because these functions support democratic constitutional government and protect individuals, including those who may lack political power. B is wrong because contesting elections is a political activity, not a judicial function. C belongs mainly to the political process and elected representatives. D is a financial and legislative-executive task, not the judiciary’s central purpose. Memory cue: courts resolve cases and guard constitutional limits.सही उत्तर A है। न्यायालय लोगों, संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों के बीच विवादों का निपटारा करते हैं, लेकिन उनकी संवैधानिक भूमिका इससे व्यापक है। वे अधिकारों की रक्षा करते हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक शक्ति कानूनी सीमाओं में रहे और कानून के शासन को बनाए रखते हैं। इसका अर्थ है कि सरकार और नागरिक दोनों व्यक्तिगत इच्छा के बजाय निश्चित कानूनी नियमों के अधीन रहें। A सही है क्योंकि ये कार्य संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और उन लोगों की भी रक्षा करते हैं जिनके पास राजनीतिक शक्ति कम हो सकती है। B गलत है, क्योंकि चुनाव लड़ना राजनीतिक कार्य है। C मुख्यतः राजनीतिक प्रक्रिया और निर्वाचित प्रतिनिधियों से संबंधित है। D बजट और वित्तीय प्रशासन का कार्य है, न्यायपालिका का केंद्रीय उद्देश्य नहीं। स्मरण रखें: न्यायालय मामले सुलझाते भी हैं और संवैधानिक सीमाओं की रक्षा भी करते हैं।
17If a court gives an unpopular but constitutional decision, why should it be accepted in democracy?यदि न्यायालय अलोकप्रिय लेकिन संवैधानिक निर्णय दे तो उसे लोकतंत्र में क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Because court's duty is to decide by Constitution and law, not popularityक्योंकि न्यायालय का काम लोकप्रियता नहीं बल्कि संविधान और कानून के आधार पर निर्णय देना है
The correct answer is A. A court is not an opinion poll or an election campaign. Its duty is to apply the Constitution, valid laws, and legal principles to the facts of a case. A decision may be unpopular because it protects a minority, limits an unlawful government action, or applies a rule that some people dislike. If the decision is made through proper judicial procedure and is constitutional, democratic government requires respect for the rule of law. A is correct because legality is different from popularity. B is wrong because courts are public constitutional institutions and are not above the people or the Constitution. C is wrong because popular opinion is not always wrong; it is simply not the legal test for a judgment. D is wrong because Parliament has an important law-making role, subject to the Constitution. Memory cue: democracy needs majority choice and constitutional limits.सही उत्तर A है। न्यायालय जनमत-संग्रह या चुनाव प्रचार का मंच नहीं है। उसका कर्तव्य मामले के तथ्यों पर संविधान, वैध कानूनों और कानूनी सिद्धांतों को लागू करना है। कोई निर्णय अलोकप्रिय हो सकता है, क्योंकि वह अल्पसंख्यक की रक्षा करता है, सरकार की गैरकानूनी कार्रवाई को सीमित करता है या ऐसा नियम लागू करता है जिसे कुछ लोग पसंद नहीं करते। यदि निर्णय उचित न्यायिक प्रक्रिया से और संविधान के अनुसार दिया गया है, तो लोकतंत्र में कानून के शासन के कारण उसका सम्मान करना चाहिए। A सही है क्योंकि वैधता और लोकप्रियता अलग बातें हैं। B गलत है, क्योंकि न्यायालय सार्वजनिक संवैधानिक संस्था है और जनता या संविधान से ऊपर नहीं। C गलत है, क्योंकि लोकप्रिय राय हमेशा गलत नहीं होती; वह केवल न्यायिक निर्णय की कानूनी कसौटी नहीं है। D गलत है, क्योंकि संसद की महत्वपूर्ण कानून-निर्माण भूमिका है, पर वह भी संविधान के अधीन है। स्मरण रखें: लोकतंत्र में बहुमत की पसंद के साथ संवैधानिक सीमाएँ भी आवश्यक हैं।
18Why is there a deep relation between judicial independence and citizens' liberty?न्यायिक स्वतंत्रता और नागरिकों की स्वतंत्रता में गहरा संबंध क्यों है?
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Correct answer:सही उत्तर:A. Independent courts can remove illegal restrictions on citizens' libertyस्वतंत्र न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता पर अवैध रोक को हटा सकते हैं
The correct answer is A. Personal liberty includes protection from unlawful detention, arbitrary state action, and restrictions that are not authorised by law. An independent court can examine the government’s conduct without taking instructions from the same authorities being challenged. If it finds that a restriction violates the Constitution or law, it can provide an appropriate legal remedy. A is correct because independent review gives citizens a meaningful protection against misuse of state power. B is wrong because courts do not exist to prevent lawful voting; they protect legal rights. C is the opposite of the constitutional idea: independence helps protect rights. D is wrong because courts are important guardians of liberty. Independence does not mean judges may act without law; it means they can apply law fairly and without improper pressure. Memory cue: independent courts are a shield against arbitrary power.सही उत्तर A है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में गैरकानूनी हिरासत, राज्य की मनमानी कार्रवाई और कानून द्वारा अधिकृत न की गई रोक से सुरक्षा शामिल है। स्वतंत्र न्यायालय सरकार के व्यवहार की जाँच उसी अधिकारी के निर्देश पर निर्भर हुए बिना कर सकते हैं, जिसकी कार्रवाई को चुनौती दी गई है। यदि न्यायालय पाता है कि कोई रोक संविधान या कानून का उल्लंघन करती है, तो वह उचित कानूनी उपाय दे सकता है। A सही है क्योंकि स्वतंत्र समीक्षा नागरिकों को राज्य की शक्ति के दुरुपयोग से वास्तविक सुरक्षा देती है। B गलत है, क्योंकि न्यायालय नागरिकों को वैध मतदान से रोकने के लिए नहीं होते। C संवैधानिक विचार के उलट है; स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा में सहायता करती है। D गलत है, क्योंकि न्यायालय स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण रक्षक हैं। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि न्यायाधीश कानून से मुक्त हैं; इसका अर्थ है कि वे अनुचित दबाव के बिना कानून लागू कर सकते हैं। स्मरण रखें: स्वतंत्र न्यायालय मनमानी शक्ति के विरुद्ध ढाल हैं।
19If trust in judiciary declines, toward which wrong path may people move for dispute resolution?यदि न्यायपालिका पर भरोसा कम हो तो लोग विवाद सुलझाने के लिए किस गलत रास्ते की ओर जा सकते हैं?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Toward pressure or violence instead of lawकानून के बजाय दबाव या हिंसा की ओर
An independent and trusted judiciary gives people a peaceful, lawful method for settling disputes. The governing concept is the rule of law: disagreements should be resolved through evidence, legal procedures, and impartial decisions rather than through personal power. If citizens believe courts cannot provide fair or timely justice, some may lose faith in legal remedies and try to use threats, political influence, private force, or violence. Therefore option A identifies the dangerous wrong path. Options B and D are lawful responses that depend on confidence in the justice system, while option C may improve civic understanding but is not itself a dispute-resolution method. The question is about the social consequence of weakened judicial trust, not about a constitutional duty.स्वतंत्र और विश्वसनीय न्यायपालिका नागरिकों को विवादों का शांतिपूर्ण तथा कानूनी समाधान उपलब्ध कराती है। यहाँ शासन के कानून के सिद्धांत का महत्व है: झगड़ों का निपटारा प्रमाण, निर्धारित प्रक्रिया और निष्पक्ष निर्णय के आधार पर होना चाहिए, न कि धन, शक्ति या निजी प्रभाव से। यदि लोगों को लगे कि न्यायालय निष्पक्ष न्याय नहीं देंगे, तो उनका कानूनी उपायों पर विश्वास घट सकता है और वे धमकी, दबाव, निजी बल या हिंसा का सहारा ले सकते हैं। इसलिए विकल्प A सही है। न्यायालय में अपील करना और कानूनी उपाय अपनाना कानूनसम्मत रास्ते हैं, जबकि संविधान पढ़ना उपयोगी नागरिक ज्ञान तो है, पर विवाद निपटाने की सीधी प्रक्रिया नहीं है।
20What is the highest democratic value of the whole system of independent judiciary?स्वतंत्र न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मूल्य क्या है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Impartial protection of Constitution, rights and rule of lawसंविधान, अधिकारों और कानून के शासन की निष्पक्ष रक्षा
Correct answer: A. The highest democratic value of an independent judiciary is impartial protection of the Constitution, fundamental rights and the rule of law. Democracy is not merely majority rule; elected authorities must also act within constitutional limits. An independent court can examine government action without obeying political instructions or popular pressure. Option A is correct because it combines constitutional protection, rights protection and equality before law. Option B is wrong because election campaigns and budget control belong mainly to political parties, legislatures and the executive, not the judiciary. Option C is wrong because forming a government and appointing ministers are functions of the political executive. Option D is wrong because a majority cannot exercise unlimited power; constitutional rights protect minorities and individuals from misuse of majority power. Memory cue: an independent judiciary is a shield for the Constitution and rights, not a political ruler.सही उत्तर: A। स्वतंत्र न्यायपालिका का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मूल्य संविधान, मौलिक अधिकारों और कानून के शासन की निष्पक्ष रक्षा करना है। लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुमत का शासन नहीं होता; निर्वाचित सरकार और संसद को भी संविधान की सीमाओं में काम करना पड़ता है। स्वतंत्र न्यायालय राजनीतिक निर्देश या लोकप्रिय दबाव माने बिना सरकारी कार्यों की जांच कर सकता है। विकल्प A सही है, क्योंकि इसमें संविधान, अधिकार और कानून के सामने समानता—तीनों की रक्षा शामिल हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि चुनाव प्रचार और बजट पर नियंत्रण मुख्यतः राजनीतिक दलों, संसद और कार्यपालिका से जुड़े कार्य हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि सरकार बनाना और मंत्रियों की नियुक्ति राजनीतिक कार्यपालिका के काम हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि बहुमत को असीम शक्ति नहीं मिलती; संविधान व्यक्ति और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करता है। स्मरण रखें: स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की सुरक्षा-ढाल है, राजनीतिक शासक नहीं।
21If courts are impartial but access to justice is difficult, what problem will remain?यदि न्यायालयों में निष्पक्षता हो लेकिन न्याय तक पहुंच कठिन हो तो कौन सी समस्या बनी रहेगी?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Equal justice will remain weak in practiceसमान न्याय व्यवहार में कमजोर रहेगा
Correct answer: A. Impartiality means that a court decides cases fairly, without favouring one side. Access to justice means that people can actually approach the court, understand the process and seek a remedy. Both are necessary for meaningful justice. If poor, distant, frightened or disadvantaged people cannot reach the court because of cost, delay, distance or complicated procedures, fair judging on paper will not give them real protection. Option A is correct because equal justice must work in practice, not only in theory. Option B is wrong because difficult access does not automatically destroy judicial independence. Option C is wrong because Parliament can continue making laws even when court access is difficult. Option D is wrong because the government does not become a court merely because citizens face barriers. Memory cue: fair decision plus reachable court equals effective justice.सही उत्तर: A। निष्पक्षता का अर्थ है कि न्यायालय किसी पक्ष का अनुचित समर्थन किए बिना मामले का निर्णय करे। न्याय तक पहुंच का अर्थ है कि नागरिक वास्तव में न्यायालय तक जा सकें, प्रक्रिया समझ सकें और उचित उपाय मांग सकें। वास्तविक न्याय के लिए दोनों आवश्यक हैं। यदि गरीब, दूर रहने वाले या कमजोर लोग खर्च, देरी, दूरी अथवा जटिल प्रक्रिया के कारण न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते, तो कागज पर निष्पक्ष निर्णय भी उन्हें वास्तविक सुरक्षा नहीं देगा। विकल्प A सही है, क्योंकि समान न्याय व्यवहार में भी उपलब्ध होना चाहिए, केवल सिद्धांत में नहीं। विकल्प B गलत है, क्योंकि कठिन पहुंच से न्यायिक स्वतंत्रता अपने-आप समाप्त नहीं होती। विकल्प C गलत है, क्योंकि संसद कानून बनाना जारी रख सकती है। विकल्प D गलत है, क्योंकि नागरिकों को कठिनाई होने से सरकार न्यायालय नहीं बन जाती। स्मरण सूत्र: निष्पक्ष निर्णय और पहुंच योग्य न्यायालय—दोनों मिलकर प्रभावी न्याय बनाते हैं।
22If minority rights are suppressed by popular majority, which role of judiciary becomes most important?यदि अल्पसंख्यक अधिकार लोकप्रिय बहुमत से दब जाएं तो न्यायपालिका की कौन सी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Impartial protection of constitutional rightsसंवैधानिक अधिकारों की निष्पक्ष रक्षा
Correct answer: A. Democracy protects both majority choice and the rights of every person, including minorities. A popular majority may form a government, but it cannot lawfully remove constitutional rights simply because more people support that action. An independent judiciary examines such conduct against the Constitution and can provide a remedy when rights are violated. Option A is correct because impartial constitutional protection prevents majority power from becoming unlimited power. Option B is wrong because election campaigns are conducted by candidates and political parties. Option C is wrong because government formation is a political process involving elected representatives. Option D is wrong because approving the budget is a legislative function. These options describe political activities, not judicial protection. Memory cue: majority rule operates within rights; an independent court protects the constitutional boundary.सही उत्तर: A। लोकतंत्र बहुमत के निर्णय के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, के अधिकारों की रक्षा करता है। लोकप्रिय बहुमत सरकार बना सकता है, लेकिन केवल अधिक समर्थन मिलने के कारण वह संवैधानिक अधिकारों को कानूनी रूप से समाप्त नहीं कर सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका ऐसे कार्यों को संविधान की कसौटी पर परखती है और अधिकारों के उल्लंघन पर उपाय दे सकती है। विकल्प A सही है, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों की निष्पक्ष रक्षा बहुमत की शक्ति को असीम बनने से रोकती है। विकल्प B गलत है, क्योंकि चुनाव अभियान उम्मीदवार और राजनीतिक दल चलाते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि सरकार बनाना निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़ी राजनीतिक प्रक्रिया है। विकल्प D गलत है, क्योंकि बजट पारित करना विधायिका का कार्य है। ये तीनों विकल्प राजनीतिक कार्य बताते हैं, न्यायिक भूमिका नहीं। स्मरण रखें: बहुमत का शासन अधिकारों की सीमा में चलता है।
23If courts do not give clear reasons in their judgments, what effect will it have on judicial legitimacy?यदि न्यायालय अपने निर्णयों में स्पष्ट कारण न दें तो न्यायिक वैधता पर क्या असर होगा?
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Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Transparency and public trust will weakenपारदर्शिता और जनविश्वास कमजोर होंगे
Correct answer: A. A reasoned judgment explains the facts considered, the legal rules applied and the steps that led to the conclusion. This allows the parties and the public to understand, assess and, where permitted, challenge the decision. Without clear reasons, a judgment may appear arbitrary or influenced by hidden considerations, so transparency and public confidence decline. Option A is correct. Option B is wrong because unexplained decisions do not make justice appear more impartial. Option C is wrong because the absence of reasons does not remove the possibility or need for appeal; it may make review more difficult. Option D is wrong because unclear reasoning can make the meaning and application of law less clear. Memory cue: reasons make decisions visible, understandable and accountable.सही उत्तर: A। कारणयुक्त निर्णय में न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि किन तथ्यों पर विचार किया गया, कौन-से कानूनी नियम लागू किए गए और निष्कर्ष तक कैसे पहुंचा गया। इससे पक्षकार और जनता निर्णय को समझ, परख और जहां अनुमति हो वहां चुनौती दे सकते हैं। यदि स्पष्ट कारण न दिए जाएं, तो निर्णय मनमाना या छिपे प्रभावों से प्रभावित दिखाई दे सकता है। इससे पारदर्शिता और न्यायपालिका पर जनविश्वास कमजोर होता है। विकल्प A सही है। विकल्प B गलत है, क्योंकि बिना कारण का निर्णय अधिक निष्पक्ष नहीं लगता। विकल्प C गलत है, क्योंकि कारण न देने से अपील की आवश्यकता समाप्त नहीं होती; बल्कि समीक्षा कठिन हो सकती है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अस्पष्ट तर्क कानून के अर्थ और प्रयोग को अधिक उलझा सकते हैं। स्मरण सूत्र: कारण निर्णय को दिखाई देने योग्य, समझने योग्य और उत्तरदायी बनाते हैं।
24Which statement shows the deepest meaning of judicial independence?न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे गहरा अर्थ किस कथन में है?
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Correct answer:सही उत्तर:B. Courts decide on law and Constitution without external pressureन्यायालय कानून और संविधान के आधार पर बिना बाहरी दबाव निर्णय देता है
Correct answer: B. Judicial independence means that judges decide cases according to law and the Constitution, without improper pressure from the government, political parties, powerful individuals or public excitement. Independence does not mean that courts are above the Constitution; it means they are free to apply it fairly. Option B is correct because it combines legal reasoning, constitutional authority and freedom from external influence. Option A is wrong because deciding on government instructions destroys independence. Option C is wrong because public opinion cannot replace legal evidence and constitutional rules. Option D is wrong because implementing an election manifesto is a political and administrative task, not the central work of courts. Independence supports impartiality, protects rights and permits courts to check unlawful action. Memory cue: independent does not mean uncontrolled; it means law-controlled, pressure-free decision-making.सही उत्तर: B। न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश सरकार, राजनीतिक दलों, प्रभावशाली व्यक्तियों या तत्काल जनभावना के अनुचित दबाव के बिना कानून और संविधान के आधार पर निर्णय दें। स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि न्यायालय संविधान से ऊपर हैं; इसका अर्थ है कि वे संविधान को निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त हैं। विकल्प B सही है, क्योंकि इसमें कानून, संविधान और बाहरी दबाव से मुक्ति—तीनों बातें हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि सरकारी निर्देश पर निर्णय देना स्वतंत्रता को समाप्त करता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि जनमत कानूनी प्रमाण और संवैधानिक नियमों का स्थान नहीं ले सकता। विकल्प D गलत है, क्योंकि चुनावी घोषणापत्र लागू करना राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य है, न्यायालय का मुख्य कार्य नहीं। स्वतंत्रता निष्पक्षता, अधिकारों की रक्षा और गैरकानूनी कार्रवाई की जांच में सहायता करती है। स्मरण रखें: स्वतंत्र न्यायपालिका अनियंत्रित नहीं, बल्कि कानून से नियंत्रित और दबाव से मुक्त होती है।
25In which situation would Supreme Court intervention be considered real protection of Fundamental Rights?किस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप मौलिक अधिकारों की वास्तविक रक्षा माना जाएगा?
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Correct answer:सही उत्तर:A. When it orders release of a person kept in illegal detentionजब वह अवैध हिरासत में रखे व्यक्ति की रिहाई का आदेश दे
Correct answer: A. Personal liberty is a fundamental constitutional value. If a person is detained without lawful authority or procedure, a court can examine the detention and order release when it is illegal. This is a direct judicial remedy against misuse of state power. Option A is correct and reflects the purpose of constitutional remedies; the writ of habeas corpus is commonly associated with requiring the authority to justify detention and protecting liberty. Option B is wrong because deciding a school's annual function is ordinary administration, not protection of a fundamental right in the stated situation. Option C is wrong because designing a party symbol is an electoral or party matter. Option D is wrong because deciding product colours is a commercial matter unrelated to this remedy. Memory cue: illegal detention threatens liberty, so a court can order the person to be brought before it and released when detention is unlawful.सही उत्तर: A। व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान का महत्वपूर्ण मूल्य है। यदि किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार या उचित प्रक्रिया के बिना हिरासत में रखा गया है, तो न्यायालय उस हिरासत की जांच कर सकता है और उसके अवैध होने पर रिहाई का आदेश दे सकता है। यह राज्य की शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सीधा न्यायिक उपाय है। विकल्प A सही है और संवैधानिक उपचार के उद्देश्य को दिखाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सामान्यतः हिरासत में रखे व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत कराने और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा से जुड़ी होती है। विकल्प B गलत है, क्योंकि स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम तय करना सामान्य प्रशासनिक विषय है। विकल्प C गलत है, क्योंकि किसी दल का चुनाव चिह्न बनाना राजनीतिक या चुनावी विषय है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वस्तुओं का रंग तय करना व्यापारिक विषय है और इस अधिकार से संबंधित नहीं है। स्मरण रखें: अवैध हिरासत स्वतंत्रता पर सीधा आघात है, इसलिए न्यायालय प्रभावी राहत दे सकता है।
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