Why is judiciary's power to check legality of government policies necessary?न्यायपालिका को सरकारी नीतियों की वैधता जांचने का अधिकार क्यों जरूरी है?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: So that a policy does not violate the Constitution and rightsताकि नीति संविधान और अधिकारों के विरुद्ध न हो
Correct answer: A. Government policies affect many people, so they must operate within constitutional limits. Judicial review enables courts to examine whether a policy or the way it is applied conflicts with constitutional provisions, laws, or protected rights. If a violation is found, the court can provide a legal remedy under its powers. This does not mean that judges design every policy or replace the elected government; it means that policy choices must respect the higher authority of the Constitution. B is wrong because legality checking is about openness and rights, not permanent secrecy. C is unrelated: courts do not check policies to help officials win elections. D is wrong because Parliament continues to make laws; judicial review only checks whether laws and actions conform to the Constitution. Memory cue: elected institutions make policy, but the Constitution sets the limits.सही उत्तर: A। सरकारी नीतियां बहुत से लोगों को प्रभावित करती हैं, इसलिए उनका संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर होना आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायालय यह जांचते हैं कि कोई नीति या उसका लागू किया जाना संविधान, कानून या संरक्षित अधिकारों के विरुद्ध तो नहीं है। उल्लंघन मिलने पर न्यायालय अपनी कानूनी शक्तियों के अंतर्गत उचित राहत दे सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायाधीश हर नीति बनाते हैं या निर्वाचित सरकार का स्थान ले लेते हैं; इसका अर्थ है कि नीतिगत निर्णय संविधान की सर्वोच्चता का सम्मान करें। B गलत है, क्योंकि वैधता की जांच का संबंध अधिकारों और संवैधानिकता से है, गोपनीयता से नहीं। C का इससे कोई संबंध नहीं है; न्यायालय नीतियों की जांच अधिकारियों को चुनाव जिताने के लिए नहीं करते। D गलत है, क्योंकि संसद कानून बनाती रहती है; न्यायिक समीक्षा केवल यह देखती है कि कानून और सरकारी कार्रवाई संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। स्मरण रखें: निर्वाचित संस्थाएं नीति बनाती हैं, लेकिन संविधान उनकी सीमाएं तय करता है।
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