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Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है • Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है • Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है
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सरकार की नीति को अदालत में चुनौती कब दी जा सकती है?

When can a government policy be challenged in court?

Author: Muft Shiksha Editorial Team Published: Updated:
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Correct Answer

A. जब वह अधिकारों या संविधान के खिलाफ मानी जाएWhen it is considered against rights or the Constitution

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Simple Explanation

अदालत संविधान के आधार पर सरकारी कार्यों की जांच कर सकती है। परीक्षा में न्यायिक समीक्षा याद रखें। / Courts can examine government actions based on the Constitution. In exams, remember judicial review.

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Civics Answer, Explanation and Revision Hints

सरकार की नीति को अदालत में चुनौती कब दी जा सकती है? / When can a government policy be challenged in court?

Correct Answer: A. जब वह अधिकारों या संविधान के खिलाफ मानी जाए / When it is considered against rights or the Constitution. Explanation: अदालत संविधान के आधार पर सरकारी कार्यों की जांच कर सकती है। परीक्षा में न्यायिक समीक्षा याद रखें। / Courts can examine government actions based on the Constitution. In exams, remember judicial review.