Why does a court ordinarily not design a new public policy when it finds a government decision unlawful?सरकार का कोई निर्णय गैरकानूनी पाए जाने पर अदालत सामान्यतः नई सार्वजनिक नीति क्यों नहीं बनाती?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: Policy-making mainly belongs to the legislature and executive.नीति-निर्माण मुख्यतः विधायिका और कार्यपालिका का काम है।
The correct answer is A. The legislature makes laws, and the executive generally develops and implements public policies. Courts decide legal disputes and check whether government action follows the law and the Constitution. They can set aside unlawful action or order a legal remedy, but they do not ordinarily design a replacement policy.सही उत्तर A है। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका सामान्यतः सार्वजनिक नीतियाँ तैयार करके लागू करती है। अदालतें कानूनी विवादों का निर्णय करती हैं और जाँचती हैं कि सरकारी कार्रवाई कानून तथा संविधान के अनुरूप है या नहीं। वे गैरकानूनी कार्रवाई को रद्द कर सकती हैं या कानूनी उपाय दे सकती हैं, लेकिन सामान्यतः उसकी जगह नई नीति नहीं बनातीं।
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