Update
Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है • Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है • Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है
Subjects
Class 9 Civics Working of Institutions The Judiciary (Supreme Court, High Courts, and judicial independence) Hard Level 65

यदि कोई व्यक्ति कहता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए वह संसद के हर निर्णय को बदल सकती है, तो इसमें क्या गलती है?

If someone says the judiciary is independent, so it can change every decision of Parliament, what is wrong in this statement?

Author: Muft Shiksha Editorial Team Published: Updated:
Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. न्यायालय केवल संवैधानिक और कानूनी आधार पर हस्तक्षेप करता हैCourts intervene only on constitutional and legal grounds

Explanation

Simple Explanation

न्यायालय संसद के हर नीति निर्णय को नहीं बदलता, केवल वैधानिकता परखता है। परीक्षा में judicial restraint याद रखें। / Courts do not change every policy decision of Parliament; they test legality. For exams, remember judicial restraint.

Question me issue ya doubt hai?

Answer, explanation, typing mistake ya suggestion directly hamari team ko bhejein. 📱Helpline (Call / WhatsApp): +91 7272824365

Related Civics Questions

Check out these related questions:

  1. मानव अधिकारों की रक्षा में स्वतंत्र जांच एजेंसी की जरूरत कब सबसे अधिक महसूस होती है?
  2. किसी अधिकार उल्लंघन पर केवल मुआवजा देना हमेशा पर्याप्त क्यों नहीं माना जाता?
  3. मानव अधिकारों की रक्षा में सूचनाधिकार जैसे पारदर्शिता साधनों का महत्व क्या है?
  4. मानव अधिकार संरक्षण की सबसे प्रभावी स्थिति कौन सी होगी?
  5. मानव अधिकारों की रक्षा में डेटा और तकनीक से जुड़ी नई चुनौती कौन सी हो सकती है?
  6. मानव अधिकारों की रक्षा के लिए चुनावी लोकतंत्र के साथ संवैधानिक लोकतंत्र क्यों जरूरी है?
  7. मानव अधिकारों की रक्षा में समान कानूनी सहायता किस उद्देश्य से जुड़ी है?
  8. मानव अधिकारों की रक्षा में स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है?
  9. मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में गवाहों की सुरक्षा क्यों जरूरी है?
  10. मानव अधिकारों की सुरक्षा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध की धारणा क्या बताती है?

Related Civics Learning Links

Civics Subject

Level-wise subject practice

Working of Institutions Quiz

Chapter-wise MCQ practice

Search Similar MCQs

Find related questions

Daily Challenge

Fresh quiz practice
FAQs

Civics Answer, Explanation and Revision Hints

यदि कोई व्यक्ति कहता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए वह संसद के हर निर्णय को बदल सकती है, तो इसमें क्या गलती है? / If someone says the judiciary is independent, so it can change every decision of Parliament, what is wrong in this statement?

Correct Answer: A. न्यायालय केवल संवैधानिक और कानूनी आधार पर हस्तक्षेप करता है / Courts intervene only on constitutional and legal grounds. Explanation: न्यायालय संसद के हर नीति निर्णय को नहीं बदलता, केवल वैधानिकता परखता है। परीक्षा में judicial restraint याद रखें। / Courts do not change every policy decision of Parliament; they test legality. For exams, remember judicial restraint.