If courts accept every government decision without examination, which principle would weaken?यदि अदालतें सरकार के हर फैसले को बिना जांच सही मान लें, तो कौन सा सिद्धांत कमजोर होगा?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: Judicial reviewन्यायिक समीक्षा
Correct answer: A, judicial review. Judicial review means that courts examine whether government actions and laws follow the Constitution and other legal limits. The reasoning is simple: the government makes or implements decisions, a person may challenge one of them, and the court checks its legality and constitutionality. If courts automatically accept every decision, this checking function disappears. That would weaken a constitutional safeguard against arbitrary or unlawful use of power. A is correct because judicial review is precisely the power of examination. B is wrong because the Council of Ministers is the political executive, not the court’s checking power. C is wrong because Question Hour is a parliamentary method of holding ministers accountable through questions. D is wrong because the Speaker presides over the Lok Sabha and does not perform judicial review. Memory cue: judicial review means courts review government action, not blindly approve it.सही उत्तर: A, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि न्यायालय यह जांच सकते हैं कि सरकार के कानून और कार्य संविधान तथा अन्य कानूनी सीमाओं के अनुरूप हैं या नहीं। प्रक्रिया को इस तरह समझें: सरकार कोई निर्णय लेती है, उससे प्रभावित व्यक्ति या संस्था उसे चुनौती दे सकती है, और न्यायालय उसकी वैधता तथा संवैधानिकता की जांच करता है। यदि अदालतें हर सरकारी निर्णय को बिना जांच स्वीकार कर लें, तो यह नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और मनमानी या गैरकानूनी सत्ता-प्रयोग से सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। A सही है क्योंकि न्यायिक समीक्षा का मुख्य अर्थ ही सरकारी कार्यों की न्यायिक जांच है। B गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका है, जांच करने वाली न्यायिक शक्ति नहीं। C गलत है, क्योंकि प्रश्नकाल संसद में मंत्रियों से सवाल पूछकर जवाबदेही तय करने का तरीका है। D गलत है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही चलाते हैं और न्यायिक समीक्षा नहीं करते। स्मरण रखें: न्यायिक समीक्षा = सरकार के निर्णयों की संवैधानिक जांच।
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