If a policy decision conflicts with constitutional rights, which institution can review it?यदि कोई नीति-निर्णय संवैधानिक अधिकारों से टकराता है, तो कौन-सी संस्था उसकी समीक्षा कर सकती है?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: The judiciaryन्यायपालिका
Correct answer: A, the judiciary. Courts can examine whether a government action or law complies with the Constitution. This is called judicial review. If a measure violates constitutional rights or exceeds legal authority, a court may provide an appropriate remedy. Courts review constitutionality; they do not ordinarily make every government policy.सही उत्तर: A, न्यायपालिका। न्यायालय यह जांच सकते हैं कि सरकारी कार्रवाई या कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। यदि कोई उपाय संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या कानूनी अधिकार-सीमा से बाहर जाता है, तो न्यायालय उचित राहत दे सकता है। न्यायालय संवैधानिकता की समीक्षा करते हैं; वे सामान्यतः सरकार की हर नीति नहीं बनाते।
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