If a government order violates fundamental rights, what can the judiciary do?यदि सरकार का कोई आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका क्या कर सकती है?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: It can declare it unconstitutionalउसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है
Correct answer: A. The judiciary protects the Constitution and fundamental rights. First, a government order must follow the Constitution; government power is not unlimited. If the order takes away or unfairly restricts a fundamental right, a court can examine its constitutional validity through judicial review. If the court finds that the order conflicts with the Constitution, it may declare the order unconstitutional and prevent its enforcement. A is correct because it describes this constitutional control. B is wrong because courts do not apply a disputed order blindly; they examine legality. C is wrong because making election slogans is a political activity, not a judicial function. D is wrong because a court does not convert a public government order into a private agreement. Memory cue: rights plus court review equals constitutional protection.सही उत्तर: A। न्यायपालिका संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षक है। सबसे पहले यह समझें कि सरकार का कोई भी आदेश संविधान के अधीन होता है; सरकार की शक्ति असीमित नहीं होती। यदि किसी आदेश से मौलिक अधिकार छीना जाता है या उस पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता की जाँच कर सकता है। इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। यदि आदेश संविधान के विरुद्ध पाया जाए, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है और उसके लागू होने को रोक सकता है। इसलिए A सही है। B गलत है, क्योंकि न्यायालय विवादित आदेश को बिना जाँच के लागू नहीं करता। C गलत है, क्योंकि चुनावी नारा बनाना राजनीतिक कार्य है, न्यायिक कार्य नहीं। D गलत है, क्योंकि सरकारी आदेश को निजी समझौते में बदलना न्यायालय का काम नहीं। याद रखें: मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा एक संवैधानिक सुरक्षा है।
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