How can the Supreme Court and High Courts protect citizens' rights?सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय नागरिक अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: By giving relief when rights are violatedअधिकारों के उल्लंघन पर राहत देकर
The Supreme Court and High Courts protect citizens’ rights by examining complaints about rights violations and granting suitable legal relief. Depending on the case, a court may order an authority to stop an unlawful action, perform a required duty, or correct an unjust decision. Courts interpret the Constitution and laws, so they can check whether government action respects protected rights. Therefore, option A is correct.
The other options describe actions courts are not normally responsible for: changing election results as a political act, assigning ministers their portfolios, or printing campaign posters. Courts may decide legal questions connected with elections, but they do not perform political administration. The central idea is rights protection through lawful remedies. Hence giving relief when rights are violated is the correct answer.सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करके तथा उचित कानूनी राहत देकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। मामले के अनुसार न्यायालय किसी अधिकारी को गैरकानूनी काम रोकने, आवश्यक कर्तव्य पूरा करने या अन्यायपूर्ण निर्णय सुधारने का आदेश दे सकता है। न्यायालय संविधान और कानूनों की व्याख्या करते हैं, इसलिए वे सरकारी कार्यों की वैधता भी जाँच सकते हैं। अतः विकल्प A सही है।
अन्य विकल्प न्यायालयों की सामान्य भूमिका नहीं बताते। मंत्री के विभाग बाँटना और प्रचार पोस्टर छापना राजनीतिक-प्रशासनिक कार्य हैं। चुनाव से जुड़े कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय निर्णय दे सकते हैं, पर वे राजनीतिक रूप से चुनाव परिणाम बदलने वाली संस्था नहीं हैं। अधिकारों के उल्लंघन पर राहत देना ही मुख्य विचार है।
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