Judicial review does not merely stop policy-making; what kind of limit does it set in democracy?न्यायिक समीक्षा नीति निर्माण को रोकती नहीं बल्कि लोकतंत्र में किस प्रकार की सीमा तय करती है?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: Policy must remain within the Constitution and fundamental rightsनीति संविधान और मौलिक अधिकारों के दायरे में रहे
Correct answer: A. Judicial review means that courts can examine whether a law, government action or policy is consistent with the Constitution. The Constitution is the highest legal framework, and fundamental rights protect citizens from arbitrary or discriminatory state action. Therefore, elected governments may make policies, but their power is not unlimited. If a measure violates constitutional provisions or rights, a competent court may declare the offending part invalid or require it to be corrected. This is a constitutional check, not a replacement of the elected government by judges. B is wrong because policies are meant to serve the public, not only judges. C is wrong because Parliament has an important law-making role. D is wrong because the Council of Ministers does not have to seek a court order for every ordinary decision. Memory cue: “Judicial review checks constitutional boundaries; it does not write every policy.”सही उत्तर: A। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि न्यायालय यह जाँच सकते हैं कि कोई कानून, सरकारी कार्यवाही या नीति संविधान के अनुरूप है या नहीं। संविधान सर्वोच्च कानूनी ढाँचा है और मौलिक अधिकार नागरिकों को मनमानी या भेदभावपूर्ण सरकारी कार्रवाई से सुरक्षा देते हैं। इसलिए निर्वाचित सरकारें नीतियाँ बना सकती हैं, लेकिन उनकी शक्ति असीमित नहीं होती। यदि कोई उपाय संवैधानिक प्रावधानों या अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सक्षम न्यायालय उसके गलत हिस्से को अमान्य घोषित कर सकता है या उसमें सुधार की आवश्यकता बता सकता है। यह लोकतांत्रिक सत्ता पर संवैधानिक नियंत्रण है, न्यायाधीशों द्वारा सरकार चलाना नहीं। B गलत है, क्योंकि नीति केवल न्यायाधीशों के लिए नहीं बनती। C गलत है, क्योंकि संसद कानून बनाने का महत्वपूर्ण अधिकार रखती है। D गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद को हर सामान्य निर्णय के लिए अदालत का आदेश लेना आवश्यक नहीं है। स्मृति-सूत्र: “न्यायिक समीक्षा सीमा जाँचती है, हर नीति खुद नहीं बनाती।”
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