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Political Executive (President, Prime Minister, and Council of Ministers)
In this Class 9 Civics topic from “Working of Institutions,” students learn how India’s political executive functions through the President, Prime Minister and Council of Ministers. The topic explains the President’s constitutional position, the Prime Minister’s leadership in government, the formation and working of the Council of Ministers, and the principle of collective responsibility. It also helps students understand how elected representatives take decisions and how the political executive differs from the permanent executive.
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Collective responsibility
Judicial review
Federalism
Independence of Election Commission
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Equal and fair implementation of policy will be affected
President will become Prime Minister
Lok Sabha will become permanent
Council will become a court
Question 1ExpertLevel 1
If a minister disagrees with a Cabinet decision but remains in office, which principle is affected?यदि कोई मंत्री कैबिनेट निर्णय से असहमत होकर पद पर बना रहे तो कौन सा सिद्धांत प्रभावित होगा?
Correct answer:सही उत्तर:A
Collective responsibility means that the Council of Ministers acts as one team and accepts responsibility for Cabinet decisions. A minister may express disagreement during internal discussion, but once a decision is adopted, the minister must publicly support it. If the minister cannot do so, the constitutional convention is to resign. This unity allows the government to present a clear policy and remain accountable to the Lok Sabha as a group.
Therefore, option A is correct: keeping office while openly rejecting a Cabinet decision affects collective responsibility. Judicial review concerns the courts’ examination of legality, federalism concerns the division of powers, and Election Commission independence concerns electoral administration. None of these principles directly describes the duty of ministers to stand together behind Cabinet decisions.सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद एक दल की तरह काम करे और कैबिनेट के निर्णयों की संयुक्त जिम्मेदारी स्वीकार करे। कोई मंत्री आंतरिक चर्चा में असहमति व्यक्त कर सकता है, लेकिन निर्णय हो जाने के बाद उसे सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो संवैधानिक परंपरा के अनुसार उसे पद से इस्तीफा देना चाहिए। इससे सरकार की नीति स्पष्ट रहती है और लोकसभा के प्रति उसकी सामूहिक जवाबदेही बनी रहती है।
इसलिए विकल्प A सही है: कैबिनेट के निर्णय का विरोध करते हुए पद पर बने रहना सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को प्रभावित करता है। न्यायिक समीक्षा अदालतों द्वारा कानून की वैधता की जांच है, संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता चुनाव प्रशासन से संबंधित है। इनमें से कोई भी सिद्धांत मंत्रियों के संयुक्त निर्णय के समर्थन की सीधी व्याख्या नहीं करता।
What is the risk if permanent officials implement policy with political bias?यदि स्थायी अधिकारी राजनीतिक पक्षपात से नीति लागू करें तो क्या खतरा है?
Correct answer:सही उत्तर:A
Permanent officials are expected to serve the government professionally and apply lawful decisions fairly, regardless of their personal political preferences. If they implement a policy with political bias, they may favour some citizens or regions and treat others unfairly. This can reduce public trust, create discrimination, and prevent the policy from reaching its intended beneficiaries. Neutral administration is therefore important for effective governance.
Political bias does not turn the President into the Prime Minister, make Lok Sabha a permanent House, or convert the Council of Ministers into a court. The direct danger is unequal and unfair implementation of policy. Thus option A is correct. Political leaders decide broad policies, while permanent officials should carry them out impartially within the law and remain accountable for proper administration.स्थायी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्तिगत राजनीतिक पसंद से अलग होकर कानून और सरकार के वैध निर्णयों को पेशेवर ढंग से लागू करें। यदि वे राजनीतिक पक्षपात के साथ नीति लागू करेंगे, तो कुछ नागरिकों या क्षेत्रों को अनुचित लाभ और दूसरों को नुकसान मिल सकता है। इससे भेदभाव, जनता के अविश्वास और नीति के असफल होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए निष्पक्ष प्रशासन आवश्यक है।
राजनीतिक पक्षपात से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनते, लोकसभा स्थायी सदन नहीं बनती और मंत्रिपरिषद न्यायालय में नहीं बदलती। वास्तविक खतरा नीति के असमान और अनुचित क्रियान्वयन का है। इसलिए विकल्प A सही है। राजनीतिक नेतृत्व व्यापक नीति तय करता है, जबकि स्थायी अधिकारियों को कानून के अनुसार उसे निष्पक्षता से लागू करना चाहिए।
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