यदि मजदूर को न्यूनतम भुगतान से भी कम देकर धमकी से काम कराया जाए तो संवैधानिक चिंता क्या है?

Correct Answer: B. जबरन श्रम और आर्थिक शोषण / Forced labour and economic exploitation. Explanation: धमकी देकर काम कराना और न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना श्रमिक की स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करता है तथा आर्थिक शोषण पैदा करता है। संविधान का अनुच्छेद 23 बेगार और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है; बहुत कम मजदूरी के बदले मजबूरी में कराया गया काम भी शोषण का रूप हो सकता है। शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार इस स्थिति का मुख्य मुद्दा नहीं है। परीक्षा टिप: ‘धमकी’, ‘मजबूरी’ या ‘न्यूनतम मजदूरी से कम’ जैसे संकेत दिखें तो अनुच्छेद 23 और शोषण के विरुद्ध अधिकार याद करें। / Making a person work through threats and paying below the minimum wage undermines free consent and results in economic exploitation. Article 23 of the Constitution prohibits begar and forced labour; work extracted under compulsion for very low wages can also amount to exploitation. The right to peaceful expression is not the central issue here. Exam tip: words such as ‘threat’, ‘compulsion’, or ‘below minimum wage’ point towards Article 23 and the Right against Exploitation.