Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है • Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है • Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है
A. लाभ और हानि बाँटने के लिए/To share profit and loss
Explanation
Simple Explanation
लाभ बाँटने का अनुपात साझेदारों की हिस्सेदारी बताता है। यही अनुपात हानि पर भी लागू हो सकता है। / The profit sharing ratio shows each partner’s share. The same ratio may apply to losses also.
A. लाभ बराबर बाँटे जायेंगे/Profits will be shared equally
Explanation
Simple Explanation
यदि साझेदारी विलेख चुप है (अनुपात निर्दिष्ट नहीं), तो सामान्य क़ानूनी और लेखा नियम यह मानते हैं कि सभी साझेदार लाभ बराबर भागों में बाँटेंगे। (भारतीय Partnership Act के प्रावधान के अनुसार भी यही सिद्धांत माना जाता है)। विकल्प B भ्रमित करने वाला है क्योंकि पूंजी के अनुपात में बाँटना तभी लागू होता है जब विलेख में ऐसा निर्दिष्ट हो या साझेदारों के बीच अलग समझ हो; यह डिफ़ॉल्ट नियम नहीं है। विकल्प C और D स्पष्ट रूप से गलत हैं क्योंकि लाभ साझेदारों के बीच ही विभाजित होते हैं, न कि केवल एक साझेदार या सरकार को। परीक्षा सुझाव: यदि प्रश्न में विलेख में अनुपात न दिया हो तो तुरंत ‘बराबर बाँटेंगे’ लिखें और यदि कानून का संदर्भ मांगा हो तो संबंधित प्रावधान का उल्लेख करें। / When the deed is silent on profit sharing, the standard accounting/legal rule is that partners share profits equally. This is the default rule under partnership practice (and supported by the Partnership Act). Option B is a common distractor — sharing in the ratio of capitals applies only when the deed or agreement specifies it, not by default. Options C and D are incorrect because profits belong to the partners jointly and are not payable solely to a senior partner or to the government. Exam tip: If no ratio is given in the deed, write “shared equally” immediately; if asked, mention the relevant legal/default rule.
A. प्रत्येक साझेदार का पूंजी योगदान/Capital contribution of each partner
Explanation
Simple Explanation
साझेदारी विलेख में प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी (स्थायी पूंजी या योगदान की राशि) स्पष्ट रूप से लिखी जा सकती है क्योंकि यह पूंजी खातों और लाभ-हानि के बंटवारे में आधार बनती है। विकल्प B (लाभ बाँटने का अनुपात), C (फर्म की अवधि/समाप्ति) और D (प्रबंधन अधिकार) भी विलेख में हो सकते हैं पर वे पूंजी से सीधे संबंधित विवरण नहीं हैं — इसलिए पूंजी-संबंधी उत्तर A ही सही है। परीक्षा टिप: विलेख की सामान्य धाराएँ याद रखें — पूंजी, लाभ अनुपात, अधिकारियों का विवरण; पूंजी-सम्बन्धी प्रश्नों में हमेशा "किसने कितना निवेश किया" पर ध्यान दें। / A partnership deed commonly records each partner’s capital contribution (the amount each partner invests) because this determines capital accounts and affects interest on capital or profit allocation. Options B (profit-sharing ratio), C (duration/dissolution terms) and D (management rights and duties) are typical deed clauses but are not capital-specific details, so A is the correct capital-related choice. Exam tip: Memorize common deed clauses (capital, profit ratio, duties, duration); for capital questions focus on ‘who invested how much’ and related terms like interest on capital or fixed vs. fluctuating capital.
A. जब विलेख में लिखा हो/When it is written in the deed
Explanation
Simple Explanation
पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब विलेख में प्रावधान हो। बिना प्रावधान इसे नहीं मानते। / Interest on capital is allowed only when the deed provides it. Without such provision it is not allowed.
A. निजी निकासी पर अंकुश लगाना और पूंजी अनुशासन बनाए रखना/To discourage excessive personal withdrawals and maintain capital discipline
Explanation
Simple Explanation
आहरण/निकासी पर ब्याज इसलिए लगाया जाता है ताकि साझेदार अक्सर और ज्यादा व्यक्तिगत निकासी न करें। इससे फर्म की पूँजी संरचना बनी रहती है और फर्म को निकासी द्वारा होने वाले नुकसान की भरपाई होती है (ब्याज को फर्म की आय माना जाता है)। निकटतम भ्रमित विकल्प — 'बिक्री बढ़ाना' — गलत है क्योंकि निकासी पर ब्याज का उद्देश्य व्यावसायिक बिक्री या राजस्व को प्रभावित करना नहीं है। परीक्षा टिप: interest on capital और interest on drawings को अलग रखें — पहला फर्म का व्यय, दूसरा फर्म की आय होता है। / Interest on drawings is charged to discourage partners from making excessive personal withdrawals and thus to maintain capital discipline in the firm; the interest is treated as income of the firm, compensating it for use of funds. The closest distractor, 'to increase sales', is incorrect because charging interest on a partner's withdrawals does not affect business sales or revenue. Exam tip: Distinguish interest on capital (expense for the firm) from interest on drawings (income for the firm).
विलेख में प्रावधान न हो तो आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाता। इसे मौन विलेख का नियम कह सकते हैं। / If the deed has no provision interest on drawings is not charged. This is a rule for a silent deed.
A. विशेष सेवा का प्रतिफल देने के लिए/To reward special service
Explanation
Simple Explanation
यदि कोई साझेदार विशेष काम करता है तो वेतन तय किया जा सकता है। यह विलेख में लिखा होना चाहिए। / If a partner performs special work salary may be fixed. It should be written in the deed.
A. वेतन नहीं दिया जाएगा/Salary will not be allowed
Explanation
Simple Explanation
विलेख में प्रावधान न हो तो साझेदार को वेतन नहीं मिलता। परीक्षा में वेतन को केवल समझौते से जोड़ें। / Without provision in the deed a partner does not get salary. In exams link salary with agreement only.
A. विशेष कार्य करने वाले साझेदार के लिए/For a partner doing special work
Explanation
Simple Explanation
कमीशन विशेष प्रयास के बदले साझेदार को दिया जा सकता है। इसका प्रावधान विलेख में होना चाहिए। / Commission may be given to a partner for special effort. The deed should contain this provision.
A. फर्म की स्पष्ट पहचान और विलेख को उस विशेष फर्म से जोड़ने के लिए/To clearly identify the firm and link the deed to that specific firm
Explanation
Simple Explanation
फर्म का नाम विलेख में लिखने का मुख्य उद्देश्य उस व्यापार की पहचान स्पष्ट करना और दस्तावेज़ को किसी विशेष फर्म से जोड़ना है। इससे फर्म की पहचान में भ्रम नहीं रहता और कानूनी तथा व्यावसायिक संचार में स्पष्टता बनी रहती है। विकल्प B निकटभ्रमी हो सकता है पर लाभ-हानि का अनुपात विलेख में अलग क्लॉज़ के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है; नाम उससे संबंधित नहीं होता। विकल्प C और D भी गलत हैं क्योंकि नाम लिखने से टैक्स आईडी स्वतः नहीं मिलती और साझेदारों की व्यक्तिगत देयता समाप्त नहीं होती। परीक्षा-टिप: उत्तर में हमेशा उस उद्देश्य पर जोर दें जो विलेख के दृष्टिकोण से दस्तावेज़ की पहचान और कानूनी स्पष्टता देता है। / The primary purpose of stating the firm's name in the partnership deed is to identify the business unequivocally and to link the deed to that specific firm, avoiding confusion in legal and commercial matters. Option B may seem plausible, but profit‑sharing ratios are specified in separate clauses of the deed — they are not determined by the firm's name. Options C and D are incorrect because a name does not automatically grant a tax identification number nor does it remove partners' personal liabilities. Exam tip: emphasize identification and legal clarity when justifying why the firm name is required in the deed.
