Why can Rajya Sabha not directly remove the government through a no-confidence motion?राज्यसभा सरकार को सीधे अविश्वास प्रस्ताव से क्यों नहीं हटा सकती?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: Because the Council of Ministers is responsible to Lok Sabhaक्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है
India follows the parliamentary system in which the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. The government must have the support of a majority of Lok Sabha members to remain in office. A no-confidence motion tests whether that support still exists. If the motion is passed, the Council of Ministers must resign because it no longer commands the confidence of the elected House that determines whether the government can continue.
Option A is correct. Rajya Sabha is an essential part of Parliament and can debate, legislate, and hold the government accountable in many ways, but the Union ministry is not dependent on its majority for survival through a no-confidence vote. Option B is plainly false because Rajya Sabha is part of Parliament. Options C and D are also false: Rajya Sabha does debate, and it is a legislative chamber, not a court. The distinction reflects the special responsibility of Lok Sabha in government formation and survival.भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार को पद पर बने रहने के लिए लोकसभा के बहुमत का समर्थन चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव यह जाँचता है कि सरकार को वह समर्थन अभी प्राप्त है या नहीं। यदि प्रस्ताव पारित हो जाए, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि वह उस निर्वाचित सदन का विश्वास खो देती है जो सरकार के बने रहने का आधार है।
इसलिए विकल्प A सही है। राज्यसभा संसद का महत्वपूर्ण भाग है और वह बहस, कानून-निर्माण तथा कई प्रकार की निगरानी कर सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार का बने रहना राज्यसभा के बहुमत पर निर्भर नहीं होता। B गलत है क्योंकि राज्यसभा संसद का ही अंग है। C और D भी गलत हैं, क्योंकि राज्यसभा में चर्चा होती है और वह न्यायालय नहीं, बल्कि विधायी सदन है।
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