What can be a main basis for challenging a policy in court?किसी नीति पर न्यायालय में चुनौती दिए जाने का मुख्य आधार क्या हो सकता है?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: Being against the Constitution or lawसंविधान या कानून के विरुद्ध होना
The correct answer is A. Courts can examine whether a policy or the action taken under it has legal authority and is consistent with the Constitution and applicable law. A challenge may therefore raise issues such as violation of rights, lack of authority, improper procedure or conflict with a legal rule. This is part of judicial review; it does not mean that courts replace elected governments in making every policy choice. Option A is correct because illegality or unconstitutionality provides a legal basis for challenge. B is wrong because media discussion alone does not prove legal invalidity. C is wrong because opposition questions are part of democratic debate, not by themselves a court ground. D is wrong because length does not determine legality. Memory cue: courts test legality, not popularity or word count.सही उत्तर A है। न्यायालय यह जांच सकता है कि कोई नीति या उसके तहत की गई कार्रवाई कानूनी अधिकार के आधार पर है या नहीं और संविधान तथा लागू कानूनों के अनुरूप है या नहीं। चुनौती में अधिकारों का उल्लंघन, अधिकार-क्षेत्र का अभाव, अनुचित प्रक्रिया या किसी कानूनी नियम से टकराव जैसे आधार उठाए जा सकते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है; इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायालय हर नीति का निर्णय स्वयं लेने लगता है। A सही है क्योंकि संविधान या कानून के विरुद्ध होना कानूनी चुनौती का आधार बन सकता है। B गलत है, क्योंकि मीडिया में चर्चा मात्र से नीति अवैध सिद्ध नहीं होती। C गलत है, क्योंकि विपक्ष के प्रश्न लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा हैं, अपने आप में न्यायालयी आधार नहीं। D गलत है, क्योंकि नीति की लंबाई उसकी वैधता तय नहीं करती। स्मरण-सूत्र: न्यायालय लोकप्रियता या लंबाई नहीं, मुख्यतः वैधता और संवैधानिकता परखता है।
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