How can parliamentary committees examine issues more deeply than debates in the full House?संसदीय समितियाँ पूरे सदन की बहस की तुलना में मुद्दों की अधिक गहराई से जाँच कैसे कर पाती हैं?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: They conduct detailed review with fewer members and expert information.वे कम सदस्यों और विशेषज्ञ जानकारी के साथ विस्तृत समीक्षा करती हैं।
Correct answer: A. A full House contains many members, and its debates often have to cover several political and public issues within limited time. Parliamentary committees work in smaller groups, so members can study a bill, policy, expenditure, or department more carefully. They may examine documents, ask officials for information, hear evidence where permitted, compare details, and prepare a report for Parliament. This does not remove the authority of the full House; the committee supports Parliament by providing closer scrutiny. A is correct because it explains the advantage of a smaller working group and informed examination. B is wrong because committees are not criminal courts and do not replace judicial punishment. C is wrong because committees examine financial and administrative matters; they do not privatise budgets. D is wrong because elections are administered through the electoral system, not parliamentary committees. Memory cue: full House gives broad debate; committees provide close examination.सही उत्तर: A। पूरे सदन में बहुत-से सदस्य होते हैं और सीमित समय में अनेक राजनीतिक तथा सार्वजनिक विषयों पर चर्चा करनी पड़ती है। संसदीय समितियाँ छोटे समूहों में काम करती हैं, इसलिए वे किसी विधेयक, नीति, विभाग या खर्च का अधिक ध्यान से अध्ययन कर सकती हैं। वे दस्तावेज़ देख सकती हैं, अधिकारियों से जानकारी माँग सकती हैं, उपलब्ध नियमों के अनुसार प्रमाण या विचार सुन सकती हैं और अपनी रिपोर्ट संसद को दे सकती हैं। समिति पूरे सदन की शक्ति समाप्त नहीं करती; वह संसद को अधिक गहरी जाँच के लिए सहायता देती है। A सही है क्योंकि इसमें छोटे समूह और विशेषज्ञ जानकारी के साथ विस्तृत समीक्षा का कारण बताया गया है। B गलत है; समितियाँ आपराधिक न्यायालय नहीं हैं और न्यायालयों की जगह दंड नहीं देतीं। C गलत है; समितियाँ बजट और प्रशासन की जाँच कर सकती हैं, पर बजटों का निजीकरण नहीं करतीं। D गलत है; लोकसभा चुनाव चुनावी व्यवस्था के माध्यम से होते हैं, समितियाँ उन्हें नहीं करातीं। याद रखें: पूरा सदन व्यापक बहस करता है, समितियाँ सूक्ष्म जाँच करती हैं।
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