Advice from the Law Ministry reduces which risk in policy-making?कानून मंत्रालय की सलाह नीति-निर्माण में किस जोखिम को कम करती है?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: The risk of a legal or constitutional errorकानूनी या संवैधानिक त्रुटि का जोखिम
Correct answer: A. The Law Ministry provides legal scrutiny of a proposed policy. It can examine whether the government has the authority to act, whether the proposal conflicts with an existing law, and whether it respects constitutional limits and rights. Therefore, its advice reduces the chance of a legal or constitutional mistake. A is correct. B is wrong because public support depends on political communication, consultation, and the policy's effects, not only legal advice. C is wrong because parliamentary debate is a normal democratic safeguard, not a danger to be removed. D is wrong because administrative delay usually concerns staffing, procedures, funds, or coordination. Memory cue: connect the Law Ministry with legal checking and constitutional validity.सही उत्तर: A। कानून मंत्रालय प्रस्तावित नीति की कानूनी जाँच में सहायता करता है। वह देख सकता है कि सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं, प्रस्ताव किसी मौजूदा कानून से टकराता है या नहीं और वह संवैधानिक सीमाओं तथा अधिकारों का सम्मान करता है या नहीं। इसलिए उसकी सलाह कानूनी या संवैधानिक गलती की संभावना घटाती है। A सही है। B गलत है, क्योंकि जनसमर्थन राजनीतिक संवाद, परामर्श और नीति के प्रभावों पर निर्भर करता है। C गलत है, क्योंकि संसद में बहस लोकतांत्रिक सुरक्षा-व्यवस्था है, कोई कानूनी त्रुटि नहीं। D गलत है, क्योंकि प्रशासनिक देरी प्रायः कर्मचारी, प्रक्रिया, धन या समन्वय से जुड़ी होती है। याद रखें: कानून मंत्रालय का मुख्य संबंध कानूनी जाँच और संवैधानिक वैधता से है।
Student feedback
Was this question useful?
👍 0 Helpful 👎 0 Not helpful
Yes 0% No 0%
0 responsesStudent Reviews
No published reviews yet.
