If there is intense debate on a policy in Parliament, why should it not be seen as democratic weakness?यदि संसद में किसी नीति पर तीखी बहस हो, तो इसे लोकतांत्रिक कमजोरी क्यों नहीं माना जाना चाहिए?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: Because debate allows different views, scrutiny of policy, and government accountabilityक्योंकि बहस से विभिन्न विचार सामने आते हैं, नीति की जाँच होती है और सरकार जवाबदेह बनती है
Direct answer: A is correct. Democracy does not mean that everyone must agree immediately. In a representative democracy, Parliament is a place where elected members present different interests, question the government, examine proposals and express support or disagreement. First, debate exposes the purpose and possible effects of a policy. Second, questions and criticism make ministers explain their decisions and use of public resources. Third, discussion may reveal practical difficulties and lead to changes before a vote. Finally, Parliament can still vote and take a decision after debate; disagreement does not paralyse the institution. B is wrong because debate does not remove Parliament’s authority. C is wrong because disagreement does not suspend the Constitution. D is wrong because courts interpret and apply law; Parliament makes laws through its constitutional procedure. Memory cue: debate plus dissent means scrutiny and accountability, not failure.सीधा उत्तर: A सही है। लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग तुरंत एक ही मत पर सहमत हो जाएँ। प्रतिनिधिक लोकतंत्र में संसद वह स्थान है जहाँ चुने हुए सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों और समूहों की समस्याएँ रखते हैं, सरकार से प्रश्न पूछते हैं, प्रस्तावों की जाँच करते हैं और समर्थन या असहमति व्यक्त करते हैं। पहला, बहस से नीति का उद्देश्य और उसके संभावित प्रभाव स्पष्ट होते हैं। दूसरा, प्रश्न और आलोचना मंत्रियों को अपने निर्णयों तथा सार्वजनिक धन के उपयोग का कारण बताने के लिए बाध्य करते हैं। तीसरा, चर्चा से व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं और मतदान से पहले नीति में सुधार हो सकता है। बहस के बाद संसद मतदान करके निर्णय ले सकती है; असहमति से संस्था निष्क्रिय नहीं होती। B गलत है, क्योंकि बहस संसद का अधिकार नहीं छीनती। C गलत है, क्योंकि असहमति से संविधान निलंबित नहीं होता। D गलत है, क्योंकि न्यायालय कानूनों की व्याख्या और लागूकरण करते हैं, जबकि संसद संवैधानिक प्रक्रिया से कानून बनाती है। स्मृति-सूत्र: लोकतांत्रिक बहस का अर्थ है जाँच और जवाबदेही, कमजोरी नहीं।
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