How can public opinion and protest affect a policy decision?नीति निर्णय में जनमत और विरोध का प्रभाव कैसे पड़ सकता है?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: वे सरकार को नीति समझाने, बदलने या बचाव करने पर मजबूर कर सकते हैंवे सरकार को नीति समझाने, बदलने या बचाव करने पर मजबूर कर सकते हैं
Correct answer: A — public opinion and protest can make the government explain, modify or defend a policy. In a democracy, people are not involved only at election time. Citizens, organisations, media and peaceful protest groups can express support or opposition. Strong public response may reveal practical difficulties, unfair effects or missing information. The government may then clarify its reasons, change parts of the policy, consult people or defend the decision with evidence. Option A is correct because it describes democratic pressure and accountability. Option B is wrong because protest does not abolish Parliament. Option C is wrong because a court and the Election Commission are separate institutions. Option D is wrong because public pressure cannot replace the legal procedure for making laws. Memory cue: public opinion is a democratic check, not a substitute for constitutional institutions.सही उत्तर: A — जनमत और विरोध सरकार को नीति समझाने, उसमें बदलाव करने या उसका बचाव करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका केवल चुनाव के समय वोट देने तक सीमित नहीं होती। नागरिक, संगठन, मीडिया और शांतिपूर्ण विरोध करने वाले समूह किसी नीति के समर्थन या विरोध में अपनी बात रख सकते हैं। व्यापक प्रतिक्रिया से नीति की कमियां, व्यावहारिक कठिनाइयां या संभावित अन्याय सामने आ सकते हैं। इसके बाद सरकार कारण स्पष्ट कर सकती है, नीति में कुछ परिवर्तन कर सकती है, लोगों से परामर्श कर सकती है या तथ्यों के आधार पर अपने निर्णय का बचाव कर सकती है। विकल्प A सही है। विकल्प B गलत है, क्योंकि विरोध संसद को समाप्त नहीं करता। विकल्प C गलत है, क्योंकि न्यायालय और निर्वाचन आयोग अलग संस्थाएं हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि जनमत कानून बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर सकता। स्मृति-सूत्र: जनमत लोकतांत्रिक नियंत्रण है, संस्थाओं का विकल्प नहीं।
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