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कानून के सामने समानता को लागू करने में न्यायपालिका का कठिन स्तर का विश्लेषण क्या होगा?

What would be a hard-level analysis of the judiciary's role in enforcing equality before law?

Author: Muft Shiksha Editorial Team Published:
Correct answer and explanation
Correct Answer

A. न्यायपालिका भेदभावपूर्ण कानून या कार्य के विरुद्ध संवैधानिक राहत दे सकती हैThe judiciary can give constitutional relief against discriminatory laws or actions

Step 1

Concept

समानता लोकतंत्र का मूल मूल्य है। / Equality is a basic value of democracy.

Step 2

Why this answer is correct

न्यायपालिका भेदभावपूर्ण कार्यों की जाँच कर सकती है। / The judiciary can examine discriminatory actions.

Step 3

Exam Tip

इसे मौलिक अधिकार और कानून के शासन से जोड़ें। / Link it with Fundamental Rights and rule of law.

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FAQs

Political Science Answer, Explanation and Revision Hints

कानून के सामने समानता को लागू करने में न्यायपालिका का कठिन स्तर का विश्लेषण क्या होगा? / What would be a hard-level analysis of the judiciary's role in enforcing equality before law?

Correct Answer: A. न्यायपालिका भेदभावपूर्ण कानून या कार्य के विरुद्ध संवैधानिक राहत दे सकती है / The judiciary can give constitutional relief against discriminatory laws or actions. Explanation: चरण 1: समानता लोकतंत्र का मूल मूल्य है। चरण 2: न्यायपालिका भेदभावपूर्ण कार्यों की जाँच कर सकती है। चरण 3: इसे मौलिक अधिकार और कानून के शासन से जोड़ें। / Step 1: Equality is a basic value of democracy. Step 2: The judiciary can examine discriminatory actions. Step 3: Link it with Fundamental Rights and rule of law.

Why is option A correct in this Political Science MCQ?

न्यायपालिका भेदभावपूर्ण कार्यों की जाँच कर सकती है। / The judiciary can examine discriminatory actions.

What should I remember for this Political Science concept?

इसे मौलिक अधिकार और कानून के शासन से जोड़ें। / Link it with Fundamental Rights and rule of law.