If republic is called citizen representation how does the trial of Louis XVI strengthen that idea?यदि गणतंत्र को नागरिक प्रतिनिधित्व कहा जाए तो लुई सोलहवें का मुकदमा उस विचार को कैसे मजबूत करता है?
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर: It shows ruler is accountable to nation not that nation is ruler's propertyयह बताता है कि शासक राष्ट्र के प्रति जवाबदेह है न कि राष्ट्र शासक की संपत्ति है
A republic claims that political power belongs to the nation and is exercised through public institutions, not that the nation is the private property of a ruler. The trial of Louis XVI supported this principle because it treated the king as an accountable person whose actions could be examined by representatives of the nation. His royal birth did not automatically make him the source of law or place him beyond judgment. This made the relationship between ruler and nation fundamentally different from the older monarchical model. Option A states that distinction correctly.
The reasoning is to ask who has the highest political authority. In the republican view, the nation and its laws stand above the individual ruler. A trial could therefore be presented as an act of national accountability, even though the revolutionary process was politically contested. Options B, C and D either make the king supreme, deny the need for representation, or defend feudal privilege. They contradict the principle illustrated by the trial, so option A is the correct choice.गणराज्य का अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति राष्ट्र की होती है और सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से चलती है। राष्ट्र किसी शासक की निजी संपत्ति नहीं होता। लुई सोलहवें के मुकदमे ने इस विचार को मजबूत किया, क्योंकि राजा को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया जिसके कार्यों की जांच राष्ट्र के प्रतिनिधि कर सकते थे। उसके राजकीय जन्म ने उसे कानून का स्रोत या कानून से ऊपर नहीं बना दिया। इसने शासक और राष्ट्र के संबंध को पुरानी राजशाही से अलग किया। इसलिए विकल्प A सही है।
उत्तर समझने के लिए यह पूछें कि सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार किसका माना गया। गणतंत्र में राष्ट्र और कानून व्यक्ति-शासक से ऊपर होते हैं। इसलिए मुकदमा राष्ट्रीय जवाबदेही की कार्रवाई के रूप में समझा गया, भले ही उस समय की राजनीतिक प्रक्रिया विवादपूर्ण रही हो। विकल्प B राजा को सर्वोच्च बनाता है, C प्रतिनिधित्व को नकारता है और D सामंती विशेषाधिकार बचाता है। ये सभी गणतांत्रिक विचार के विपरीत हैं।
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