Class 9 Civics Democratic Rights Cultural and Educational Rights Expert Level 85

यदि कोई अल्पसंख्यक संस्था केवल अपनी पहचान के कारण सरकारी सहायता से वंचित हो, तो अनुच्छेद 30 का कौन सा पहलू प्रासंगिक होगा?

If a minority institution is denied government aid only because of its identity, which aspect of Article 30 is relevant?

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Correct Answer

A. राज्य सहायता में अनुचित भेदभाव न करनाNo unfair discrimination in state aid

Step 1

Concept

Denying aid to a minority institution only because of its identity goes against constitutional protection. In exams, connect aid with identity-based discrimination.

Step 2

Why this answer is correct

The correct answer is A. राज्य सहायता में अनुचित भेदभाव न करना / No unfair discrimination in state aid. Denying aid to a minority institution only because of its identity goes against constitutional protection. In exams, connect aid with identity-based discrimination.

Step 3

Exam Tip

अल्पसंख्यक संस्था को केवल उसकी पहचान के कारण सहायता से वंचित करना संवैधानिक संरक्षण के विरुद्ध है। परीक्षा में सहायता और पहचान-आधारित भेदभाव को साथ देखें।

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यदि कोई अल्पसंख्यक संस्था केवल अपनी पहचान के कारण सरकारी सहायता से वंचित हो, तो अनुच्छेद 30 का कौन सा पहलू प्रासंगिक होगा? / If a minority institution is denied government aid only because of its identity, which aspect of Article 30 is relevant?

Correct Answer: A. राज्य सहायता में अनुचित भेदभाव न करना / No unfair discrimination in state aid. Explanation: अल्पसंख्यक संस्था को केवल उसकी पहचान के कारण सहायता से वंचित करना संवैधानिक संरक्षण के विरुद्ध है। परीक्षा में सहायता और पहचान-आधारित भेदभाव को साथ देखें। / Denying aid to a minority institution only because of its identity goes against constitutional protection. In exams, connect aid with identity-based discrimination.

Which concept should I revise for this Civics MCQ?

Denying aid to a minority institution only because of its identity goes against constitutional protection. In exams, connect aid with identity-based discrimination.

What exam hint can help solve this Civics question?

अल्पसंख्यक संस्था को केवल उसकी पहचान के कारण सहायता से वंचित करना संवैधानिक संरक्षण के विरुद्ध है। परीक्षा में सहायता और पहचान-आधारित भेदभाव को साथ देखें।