Class 11 Political Science Part 1: Indian Constitution at Work The Executive Medium Level 17

यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो छह महीने का नियम क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is the six-month rule important when a minister is not a member of Parliament?

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Correct Answer

A. यह मंत्री को संसद से लोकतांत्रिक संबंध बनाने के लिए बाध्य करता हैIt requires the minister to establish a democratic link with Parliament

Step 1

Concept

In parliamentary government ministers are answerable to Parliament.

Step 2

Why this answer is correct

If a minister is not a member at the time of appointment they must become one within six months.

Step 3

Exam Tip

This rule maintains democratic responsibility. चरण 1: संसदीय शासन में मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। चरण 2: यदि मंत्री नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है तो उसे छह महीने में सदस्य बनना होता है। चरण 3: यह नियम लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को बनाए रखता है।

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Political Science Answer, Explanation and Revision Hints

यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो छह महीने का नियम क्यों महत्वपूर्ण है? / Why is the six-month rule important when a minister is not a member of Parliament?

Correct Answer: A. यह मंत्री को संसद से लोकतांत्रिक संबंध बनाने के लिए बाध्य करता है / It requires the minister to establish a democratic link with Parliament. Explanation: चरण 1: संसदीय शासन में मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। चरण 2: यदि मंत्री नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है तो उसे छह महीने में सदस्य बनना होता है। चरण 3: यह नियम लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को बनाए रखता है। / Step 1: In parliamentary government ministers are answerable to Parliament. Step 2: If a minister is not a member at the time of appointment they must become one within six months. Step 3: This rule maintains democratic responsibility.

Which concept should I revise for this Political Science MCQ?

In parliamentary government ministers are answerable to Parliament.

What exam hint can help solve this Political Science question?

This rule maintains democratic responsibility. चरण 1: संसदीय शासन में मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। चरण 2: यदि मंत्री नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है तो उसे छह महीने में सदस्य बनना होता है। चरण 3: यह नियम लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को बनाए रखता है।