Class 11 Political Science Part 1: Indian Constitution at Work The Judiciary Expert Level 19

न्यायिक पुनरावलोकन को केवल न्यायालय की शक्ति न मानकर संवैधानिक शासन की शर्त क्यों माना जाता है?

Why is judicial review considered not merely a court power but a condition of constitutional governance?

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Correct Answer

A. क्योंकि यह शासन को संविधान की सीमा में रखता हैBecause it keeps governance within constitutional limits

Step 1

Concept

In constitutional governance no institution is above the Constitution.

Step 2

Why this answer is correct

Judicial review examines the constitutionality of laws and state actions.

Step 3

Exam Tip

Therefore connect it with limited government and rule of law. चरण 1: संवैधानिक शासन में कोई संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती। चरण 2: न्यायिक पुनरावलोकन कानून और सरकारी कार्य की संवैधानिकता जाँचता है। चरण 3: इसलिए इसे सीमित सरकार और कानून के शासन से जोड़ें।

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Political Science Answer, Explanation and Revision Hints

न्यायिक पुनरावलोकन को केवल न्यायालय की शक्ति न मानकर संवैधानिक शासन की शर्त क्यों माना जाता है? / Why is judicial review considered not merely a court power but a condition of constitutional governance?

Correct Answer: A. क्योंकि यह शासन को संविधान की सीमा में रखता है / Because it keeps governance within constitutional limits. Explanation: चरण 1: संवैधानिक शासन में कोई संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती। चरण 2: न्यायिक पुनरावलोकन कानून और सरकारी कार्य की संवैधानिकता जाँचता है। चरण 3: इसलिए इसे सीमित सरकार और कानून के शासन से जोड़ें। / Step 1: In constitutional governance no institution is above the Constitution. Step 2: Judicial review examines the constitutionality of laws and state actions. Step 3: Therefore connect it with limited government and rule of law.

Which concept should I revise for this Political Science MCQ?

In constitutional governance no institution is above the Constitution.

What exam hint can help solve this Political Science question?

Therefore connect it with limited government and rule of law. चरण 1: संवैधानिक शासन में कोई संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती। चरण 2: न्यायिक पुनरावलोकन कानून और सरकारी कार्य की संवैधानिकता जाँचता है। चरण 3: इसलिए इसे सीमित सरकार और कानून के शासन से जोड़ें।