Class 11 Political Science Part 1: Indian Constitution at Work The Judiciary Expert Level 19

न्यायिक पुनरावलोकन को केवल न्यायालय की शक्ति न मानकर संवैधानिक शासन की शर्त क्यों माना जाता है?

Why is judicial review considered not merely a court power but a condition of constitutional governance?

Author: Muft Shiksha Editorial Team Published:
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Correct Answer

A. क्योंकि यह शासन को संविधान की सीमा में रखता हैBecause it keeps governance within constitutional limits

Step 1

Concept

संवैधानिक शासन में कोई संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती। / In constitutional governance no institution is above the Constitution.

Step 2

Why this answer is correct

न्यायिक पुनरावलोकन कानून और सरकारी कार्य की संवैधानिकता जाँचता है। / Judicial review examines the constitutionality of laws and state actions.

Step 3

Exam Tip

इसलिए इसे सीमित सरकार और कानून के शासन से जोड़ें। / Therefore connect it with limited government and rule of law.

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न्यायिक पुनरावलोकन को केवल न्यायालय की शक्ति न मानकर संवैधानिक शासन की शर्त क्यों माना जाता है? / Why is judicial review considered not merely a court power but a condition of constitutional governance?

Correct Answer: A. क्योंकि यह शासन को संविधान की सीमा में रखता है / Because it keeps governance within constitutional limits. Explanation: चरण 1: संवैधानिक शासन में कोई संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती। चरण 2: न्यायिक पुनरावलोकन कानून और सरकारी कार्य की संवैधानिकता जाँचता है। चरण 3: इसलिए इसे सीमित सरकार और कानून के शासन से जोड़ें। / Step 1: In constitutional governance no institution is above the Constitution. Step 2: Judicial review examines the constitutionality of laws and state actions. Step 3: Therefore connect it with limited government and rule of law.

Why is option A correct in this Political Science MCQ?

न्यायिक पुनरावलोकन कानून और सरकारी कार्य की संवैधानिकता जाँचता है। / Judicial review examines the constitutionality of laws and state actions.

What should I remember for this Political Science concept?

इसलिए इसे सीमित सरकार और कानून के शासन से जोड़ें। / Therefore connect it with limited government and rule of law.