Class 11 Political Science Part 1: Indian Constitution at Work Federalism Hard Level 8

भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देने का सबसे उचित कारण कौन सा है?

What is the most appropriate reason for giving residuary powers to the Centre in the Indian Constitution?

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Correct Answer

B. नए और अनपेक्षित विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने के लिएTo legislate nationally on new and unforeseen subjects

Step 1

Concept

Residuary subjects are those not mentioned in the three lists.

Step 2

Why this answer is correct

New areas like technology may fall under this category.

Step 3

Exam Tip

In India, the Centre has the power to legislate on residuary matters. चरण 1: अवशिष्ट विषय वे होते हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख सूचियों में नहीं होता। चरण 2: नए विज्ञान, तकनीक या बदलते क्षेत्रों में ऐसे विषय आ सकते हैं। चरण 3: भारत में इन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी गई है।

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भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देने का सबसे उचित कारण कौन सा है? / What is the most appropriate reason for giving residuary powers to the Centre in the Indian Constitution?

Correct Answer: B. नए और अनपेक्षित विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने के लिए / To legislate nationally on new and unforeseen subjects. Explanation: चरण 1: अवशिष्ट विषय वे होते हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख सूचियों में नहीं होता। चरण 2: नए विज्ञान, तकनीक या बदलते क्षेत्रों में ऐसे विषय आ सकते हैं। चरण 3: भारत में इन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी गई है। / Step 1: Residuary subjects are those not mentioned in the three lists. Step 2: New areas like technology may fall under this category. Step 3: In India, the Centre has the power to legislate on residuary matters.

Which concept should I revise for this Political Science MCQ?

Residuary subjects are those not mentioned in the three lists.

What exam hint can help solve this Political Science question?

In India, the Centre has the power to legislate on residuary matters. चरण 1: अवशिष्ट विषय वे होते हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख सूचियों में नहीं होता। चरण 2: नए विज्ञान, तकनीक या बदलते क्षेत्रों में ऐसे विषय आ सकते हैं। चरण 3: भारत में इन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी गई है।