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Subjects
Class 11 Political Science Part 1: Indian Constitution at Work Rights in the Indian Constitution Expert Level 14

संपत्ति के अधिकार की स्थिति में परिवर्तन से मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सी बात स्पष्ट होती है?

What does the change in the status of the right to property show about Fundamental Rights?

Author: Muft Shiksha Editorial Team Published:
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Correct Answer

A. संविधान संशोधन से अधिकारों की सूची बदल सकती है पर संवैधानिक सीमाएँ रहती हैंAmendment can change the list of rights but constitutional limits remain

Step 1

Concept

संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। / The right to property was earlier a Fundamental Right.

Step 2

Why this answer is correct

बाद में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। / It was later removed from the list of Fundamental Rights.

Step 3

Exam Tip

परीक्षा में इसे अनुच्छेद तीन सौ क के अंतर्गत कानूनी संवैधानिक अधिकार मानें। / In exams, treat it as a constitutional legal right under Article 300A.

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संपत्ति के अधिकार की स्थिति में परिवर्तन से मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सी बात स्पष्ट होती है? / What does the change in the status of the right to property show about Fundamental Rights?

Correct Answer: A. संविधान संशोधन से अधिकारों की सूची बदल सकती है पर संवैधानिक सीमाएँ रहती हैं / Amendment can change the list of rights but constitutional limits remain. Explanation: चरण 1: संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। चरण 2: बाद में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। चरण 3: परीक्षा में इसे अनुच्छेद तीन सौ क के अंतर्गत कानूनी संवैधानिक अधिकार मानें। / Step 1: The right to property was earlier a Fundamental Right. Step 2: It was later removed from the list of Fundamental Rights. Step 3: In exams, treat it as a constitutional legal right under Article 300A.

Why is option A correct in this Political Science MCQ?

बाद में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। / It was later removed from the list of Fundamental Rights.

What should I remember for this Political Science concept?

परीक्षा में इसे अनुच्छेद तीन सौ क के अंतर्गत कानूनी संवैधानिक अधिकार मानें। / In exams, treat it as a constitutional legal right under Article 300A.