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Subjects
Class 11 Political Science Part 1: Indian Constitution at Work The Judiciary Hard Level 21

न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान की सर्वोच्चता का व्यावहारिक साधन क्यों कहा जाता है?

Why is judicial review called a practical tool of constitutional supremacy?

Author: Muft Shiksha Editorial Team Published:
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Correct Answer

A. क्योंकि यह असंवैधानिक कानून और सरकारी कार्य की जाँच कर सकता हैBecause it can examine unconstitutional laws and government actions

Step 1

Concept

संविधान देश का सर्वोच्च नियम है। / The Constitution is the supreme rule of the country.

Step 2

Why this answer is correct

न्यायिक पुनरावलोकन से न्यायालय कानून और सरकारी कार्य को संविधान से मिलाता है। / Judicial review lets courts compare laws and government actions with the Constitution.

Step 3

Exam Tip

परीक्षा में इसे संविधान की रक्षा का प्रभावी उपाय लिखें। / In exams write it as an effective method of constitutional protection.

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न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान की सर्वोच्चता का व्यावहारिक साधन क्यों कहा जाता है? / Why is judicial review called a practical tool of constitutional supremacy?

Correct Answer: A. क्योंकि यह असंवैधानिक कानून और सरकारी कार्य की जाँच कर सकता है / Because it can examine unconstitutional laws and government actions. Explanation: चरण 1: संविधान देश का सर्वोच्च नियम है। चरण 2: न्यायिक पुनरावलोकन से न्यायालय कानून और सरकारी कार्य को संविधान से मिलाता है। चरण 3: परीक्षा में इसे संविधान की रक्षा का प्रभावी उपाय लिखें। / Step 1: The Constitution is the supreme rule of the country. Step 2: Judicial review lets courts compare laws and government actions with the Constitution. Step 3: In exams write it as an effective method of constitutional protection.

Why is option A correct in this Political Science MCQ?

न्यायिक पुनरावलोकन से न्यायालय कानून और सरकारी कार्य को संविधान से मिलाता है। / Judicial review lets courts compare laws and government actions with the Constitution.

What should I remember for this Political Science concept?

परीक्षा में इसे संविधान की रक्षा का प्रभावी उपाय लिखें। / In exams write it as an effective method of constitutional protection.